मिजोरम के सांसदों से FCRA बिल के खिलाफ वोट की अपील

Mizoram मिज़ोरम: मुख्य विपक्षी पार्टी, मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) ने प्रस्तावित 'फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल' (विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक) का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने राज्य के सांसदों से अपील की है कि जब यह बिल संसद में विचार के लिए आए, तो वे इसके ख़िलाफ़ वोट करें।

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया और अब मॉनसून सत्र में विचार और मंज़ूरी के लिए सूचीबद्ध यह बिल, ईसाई-बहुल राज्य में चर्चों, शिक्षण संस्थानों और ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता का विषय बन गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए, MNF के उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता लालछंदमा राल्ते ने कहा कि पार्टी इन प्रस्तावित संशोधनों को उन संस्थानों के लिए एक गंभीर ख़तरा मानती है जो कल्याणकारी और धर्मार्थ गतिविधियों को चलाने के लिए विदेशी योगदान पर निर्भर हैं।

राल्ते ने कहा, "MNF, FCRA संशोधन बिल का पुरज़ोर विरोध करती है। हमें उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा में राज्य के सांसद इसका कड़ा विरोध करेंगे और वोटिंग के दौरान सिर्फ़ वोटिंग से दूर नहीं रहेंगे।"

मिज़ोरम का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सांसद करते हैं, और दोनों ही सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) से जुड़े हैं।

राल्ते ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से संगठनों के लिए विदेशी फ़ंडिंग प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जिससे मिज़ोरम के लोगों की सेवा करने वाले स्कूलों, अनाथालयों, चर्चों और अन्य संस्थानों पर बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "ईसाई होने के नाते, हम इन संशोधनों का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि लोगों की सेवा करने वाले संस्थानों पर इनका दूरगामी असर पड़ेगा।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्तावित क़ानून विदेशी योगदान के नियमन को केंद्रित करेगा और साथ ही संगठनात्मक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सख़्त प्रावधान लागू करेगा।

MNF के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, जो अभी नई दिल्ली में हैं, इस मुद्दे को केंद्र के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाएंगे।

राल्ते ने नागालैंड और मेघालय की सरकारों की हालिया पहलों का भी ज़िक्र किया, जहाँ मुख्यमंत्रियों और चर्च के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित क़ानून पर चिंता जताने के लिए केंद्रीय नेताओं से मुलाक़ात की है। उन्होंने कहा कि मिज़ोरम को भी ऐसा ही तरीका अपनाना चाहिए।

इस बीच, मिज़ोरम सरकार भी केंद्र को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रही है जिसमें बिल में संशोधन की मांग की जाएगी। इस हफ़्ते की शुरुआत में, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिज़ोरम कोहरान ह्रुइतुते कमिटी (MKHC) और काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ इन मिज़ोरम (CCM) के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि बिल अपने मौजूदा रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसमें बड़े बदलावों की ज़रूरत है।