Mizoram की पब्लिक हेल्थ व्यवस्था सुधारने को ADB लोन को मंजूरी

Aizawl आइजोल: मिजोरम सरकार जल्द ही राज्य की पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 980 करोड़ रुपये) के लोन एग्रीमेंट पर साइन करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई ने मंगलवार को बताया कि ADB ने इस महीने की शुरुआत में "मिजोरम के लिए यूनिवर्सल हेल्थकेयर हासिल करने के लिए पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने में सहायता" नाम के प्रोजेक्ट के तहत लोन को मंजूरी दी थी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोन की 90 प्रतिशत रकम चुकाएगी, जबकि मिजोरम सरकार बाकी 10 प्रतिशत रकम 15 सालों में चुकाएगी।

लालरिनपुई ने कहा कि हालांकि ADB ने लोन मंजूर कर दिया है, लेकिन सरकार एग्रीमेंट पर तभी साइन करेगी जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय तारीख तय कर देगा।

उन्होंने कहा कि लोन की ज़्यादातर रकम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किए जाने से मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (MUHCS) को लागू करने में राज्य का खर्च काफी कम हो जाएगा।

एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद, राज्य को उम्मीद है कि डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर के तहत एक महीने के अंदर 21 करोड़ रुपये की शुरुआती रकम मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार ने मार्च में MUHCS लॉन्च की थी।

यह स्कीम सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल प्राइवेट और चर्च द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वित्तीय वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज कवर देती है। यह स्कीम अप्रैल में चालू हो गई थी।

मिजोरम हेल्थ केयर सोसाइटी की CEO लालहरियात्ज़ुआली राल्टे ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में MUHCS के तहत 65,193 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

इस आंकड़े में सरकारी कर्मचारियों के 36,323 परिवार और सिविल पेंशनर्स के 8,733 परिवार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रजिस्टर्ड 2.20 लाख से ज़्यादा परिवार भी MUHCS के फायदे लेने के हकदार हैं।

लालरिनपुई ने कहा कि 59,602 लाभार्थियों को पहले ही इस स्कीम के तहत इलाज मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक MUHCS के तहत स्वास्थ्य खर्चों पर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि 68.56 प्रतिशत मरीजों का इलाज राज्य द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में हुआ, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 43.47 प्रतिशत था।

मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे राज्य में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर को मजबूत करना जारी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि ज़ोरम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को 40 केबिन के साथ 520 बेड तक अपग्रेड किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने हॉस्पिटल में ICU सुविधाओं को 13 से बढ़ाकर 26 यूनिट कर दिया है। सरकार आइजोल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आइजोल सिविल हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कर रही है।

लारिनपुई ने कहा कि अधिकारियों ने आइजोल सिविल हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर पूरा कर लिया है और जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि नेफ्रोलॉजिस्ट और हेल्थकेयर वर्कर्स जनवरी में कोलकाता के एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेंगे, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे।