नए नियमों से नाराज़ एड-हॉक स्कूल शिक्षक, मिज़ोरम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Aizawl: मिजोरम भर के शिक्षकों ने बुधवार, 29 जुलाई को आइजोल में राज्य सरकार के एड-हॉक स्कूलों से जुड़े नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इस नीति से उनके संस्थानों का दर्जा कम हो जाएगा। उन्होंने एड-हॉक हाई स्कूलों को पूरी तरह से सरकारी (प्रांतीय) बनाने की मांग की।

मिजोरम गवर्नमेंट एड-हॉक-एडेड हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (MIGAHTA) के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और कुछ स्कूलों का सरकारी दर्जा खत्म करने वाले आधिकारिक आदेशों की प्रतियां जलाईं। उन्होंने हाल के उन सरकारी आदेशों को भी जलाया जिनमें कुछ संस्थानों को 'मुश्त अनुदान-सहायता' (Lumpsum Grant-in-Aid) श्रेणी में बदलने की बात कही गई थी।

मिजोरम में एड-हॉक स्कूल निजी या समुदाय द्वारा संचालित संस्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान-सहायता के रूप में आर्थिक मदद मिलती है।

सभा को संबोधित करते हुए, MIGAHTA के अध्यक्ष एफ. वनलालछुआंगा ने कहा कि नए नियमों से शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन और लाभ मिलने के बावजूद स्कूलों का प्रशासनिक दर्जा काफी कमजोर हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत इन नए नियमों को वापस ले।"

एसोसिएशन ने कहा कि वह शुक्रवार तक अपना शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन जारी रखेगी और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।

यह हालिया प्रदर्शन शिक्षकों के संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले 21 और 22 जुलाई को 'ब्लैक बैज' अभियान, 23 और 24 जुलाई को 'नो टीचिंग डे' (बिना पढ़ाई वाला दिन) और 27 और 28 जुलाई को दो दिन की सामूहिक आकस्मिक छुट्टी (mass casual leave) जैसे विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिनसे राज्य भर के कई स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई का काम बाधित हुआ था।

इस बीच, मिजोरम के सबसे बड़े छात्र संगठन 'मिज़ो ज़िरलाई पॉल' (MZP) ने शिक्षकों और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए कदम बढ़ाया है।

मध्यस्थता प्रयासों के तहत, शिक्षा मंत्री वनलालथलाना ने बुधवार को आइजोल में MZP के कार्यालय में संगठन के नेताओं से मुलाकात की और शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की। छात्र संगठन ने एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए MIGAHTA के प्रतिनिधियों के साथ भी एक अलग बैठक की।

MZP के सहायक महासचिव लालेंटलिंगा ने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि सरकार और शिक्षक संघ जल्द ही किसी सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचेंगे ताकि शैक्षणिक कैलेंडर में और अधिक व्यवधान न हो।