बचत की ओर कदम: मिज़ोरम में 674 पेंशनधारियों ने जमा किए PPO

मिज़ोरम: राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने 7 अक्टूबर को बताया कि मिज़ोरम सरकार से फ़ैमिली पेंशन लेने वाले कम से कम 674 लोगों ने अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) सरेंडर कर दिए हैं। यह कदम तीन महीने की उस माफ़ी योजना (एमनेस्टी पीरियड) के तहत उठाया गया है, जो उन लोगों के लिए थी जो फ़र्ज़ी या अमान्य दस्तावेज़ों के ज़रिए पेंशन ले रहे थे।

राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक स्वेच्छा से PPO सरेंडर करने का मौका दिया था, ताकि अयोग्य लोग बिना पहले से मिली पेंशन वापस किए अपने PPO सरेंडर कर सकें।

अधिकारी ने बताया कि जिन 674 लोगों ने अपने PPO सरेंडर किए, उनमें से 563 लोग राज्य के खजाने से फ़ैमिली पेंशन ले रहे थे, जबकि 111 लोग बैंकों के ज़रिए पेंशन ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि PPO सरेंडर होने के बाद सरकार को हर महीने लगभग 1.25 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है, जो सालाना 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।

माफ़ी योजना की अवधि खत्म होने के बाद, सरकार ने उन मामलों की पहचान करने के लिए एक वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है जहाँ अयोग्य लोग अभी भी फ़ैमिली पेंशन ले रहे हो सकते हैं।

इस काम के लिए पाँच कोऑर्डिनेटर के तहत 13 टीमों वाली 13-सदस्यीय टास्क फ़ोर्स बनाई गई है। अधिकारी ने बताया कि ज़िला ट्रेज़री ऑफ़िसर टीम लीडर के तौर पर काम करेंगे।

जो लोग गलत तरीके से फ़ैमिली पेंशन लेते पाए जाएँगे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन का काम और उससे जुड़ी गतिविधियाँ 31 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि जो लोग फ़र्ज़ी या अमान्य दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके फ़ैमिली पेंशन लेते पाए जाएँगे, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

सरकार ने कहा है कि फ़र्ज़ी दावों में जन्म, विवाह, तलाक, अविवाहित होने, जीवन और आय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं।

लालदुहोमा ने ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों से ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की थी और चेतावनी दी थी कि फ़र्ज़ी दावों में मदद करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।

पिछले महीने, राज्य सरकार ने माफ़ी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और अयोग्य लोगों को 30 सितंबर की समय-सीमा से पहले अपने PPO सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरे मिज़ोरम में चर्चों का सहयोग भी माँगा था।