मिजोरम में ILP उल्लंघन पर 1,177 गैर-आदिवासी वापस भेजे गए

Mizoram मिजोरम: राज्य के गृह मंत्री के सपडांगा ने 27 फरवरी को विधानसभा को बताया कि पिछले दो सालों में इनर लाइन परमिट (ILP) नियमों का उल्लंघन करने के कारण मिजोरम से कम से कम 1,177 गैर-आदिवासी लोगों को वापस भेजा गया।

कांग्रेस MLA सी न्गुनलियानचुंगा के एक सवाल के लिखित जवाब में, सपडांगा ने कहा कि 2024 और 2025 के दौरान पूरे राज्य में 3.39 लाख से ज़्यादा ILP जारी किए गए। इनमें से 3,17,807 टेम्पररी परमिट थे, जबकि 22,185 रेगुलर ILP थे।

सदन में पेश किए गए डेटा से पता चला कि ILP जारी करने में साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई है, 2024 में 1,59,608 परमिट और 2025 में 1,80,384 परमिट जारी किए गए। कोलासिब ज़िले में सबसे ज़्यादा 1,90,528 परमिट जारी किए गए, इसके बाद आइज़ोल ज़िले में 1,23,063 परमिट जारी किए गए। आइजोल ज़िले के आंकड़ों में से, 46,482 ILP लेंगपुई एयरपोर्ट काउंटर पर जारी किए गए।

गृह मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने दो साल के समय में ILP जारी करके ₹15.12 करोड़ का रेवेन्यू कमाया।

इस बीच, मिज़ोरम की सबसे बड़ी स्टूडेंट बॉडी, मिज़ो ज़िरलाई पावल (MZP) ने बढ़ती भीड़ और एंट्री प्रोटोकॉल में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर चिंताओं के बीच मौजूदा ILP फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव की मांग की है। आइजोल में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, MZP नेताओं ने दावा किया कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग “सेल्फ-स्पॉन्सरशिप” या दूसरी गैर-स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्पॉन्सरशिप के ज़रिए राज्य में आ रहे हैं, जो स्थानीय परमानेंट निवासियों द्वारा एंडोर्समेंट की पारंपरिक ज़रूरत को दरकिनार कर रहे हैं।

संगठन ने राज्य सरकार से रेगुलेटरी कमियों को दूर करने की अपील की और 2016 और 2017 में जारी दो नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग की। MZP के अनुसार, ये नियम गैर-आदिवासी ट्रेड लाइसेंस होल्डर्स को सेल्फ-स्पॉन्सर के तौर पर काम करने और पांच सबऑर्डिनेट मैनेजर या लेबर को स्पॉन्सर करने की इजाज़त देते हैं। स्टूडेंट बॉडी ने कहा कि यह तरीका ILP सिस्टम की इंटीग्रिटी को कमज़ोर करता है और मिज़ो लोगों की डेमोग्राफिक सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है।