मेडचल: राज्य के श्रम मंत्री चमकुरा मल्लारेड्डी ने कहा कि कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन इस तरह करना चाहिए कि सरकार का नाम अच्छा हो. मेडचल-मलकाजीगिरी जिला समाहरणालय में 'ग्राम राजस्व सहायक-नेति सरकारी कर्मचारी' नामक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके तहत मंत्री मल्लारेड्डी और जिला कलेक्टर अमॉय कुमार ने जिले भर के 131 वीआरए को सरकारी नौकरी नियुक्ति आदेश सौंपे। मंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है कि मुख्यमंत्री केसीआर (CM KCR) ने बड़े दिल से वीआरए को सरकार में एकीकृत किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता और कर्मचारियों के कल्याण की चिंता है। बताया गया कि सरकार में विलय के बाद सरकारी नौकरियों में समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े फैसले नहीं लिए. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में आरटीसी (RTC) कर्मियों का सरकार में विलय कर दिया गया है. कलेक्टर अमोय कुमार ने बताया कि शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, ऑफिस सबऑर्डिनेट और हेल्पर की नियुक्ति के लिए JIO जारी कर दिया है. यह पता चला है कि जिले में 131 ग्राम राजस्व सहायकों को सरकारी नौकरी नियुक्ति आदेश दिए गए हैं, जिनमें से 72 को राजस्व विभाग, 6 को मऊडी विभाग, 22 को सिंचाई विभाग, 30 को मिशन भागीरथ और एक को राज्य को सौंपा गया है। कर विभाग.बड़े दिल से वीआरए को सरकार में एकीकृत किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता और कर्मचारियों के कल्याण की चिंता है। बताया गया कि सरकार में विलय के बाद सरकारी नौकरियों में समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े फैसले नहीं लिए. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में आरटीसी (RTC) कर्मियों का सरकार में विलय कर दिया गया है. कलेक्टर अमोय कुमार ने बताया कि शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, ऑफिस सबऑर्डिनेट और हेल्पर की नियुक्ति के लिए JIO जारी कर दिया है. यह पता चला है कि जिले में 131 ग्राम राजस्व सहायकों को सरकारी नौकरी नियुक्ति आदेश दिए गए हैं, जिनमें से 72 को राजस्व विभाग, 6 को मऊडी विभाग, 22 को सिंचाई विभाग, 30 को मिशन भागीरथ और एक को राज्य को सौंपा गया है। कर विभाग.