सैन्य सहयोग समझौता भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार रणनीतियों

स्वतंत्रता: सैन्य सहयोग समझौता भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार रणनीतियों में से एक था। इसके कारण भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता खो दी और अंग्रेजों के गुलाम बन गये। लॉर्ड वेलेस्ली (1798-1805) द्वारा तैयार की गई यह योजना ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई। इस संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति के लिए सहमत होना पड़ा। उनके रखरखाव का खर्च स्थानीय शासकों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि यह संभव नहीं है तो कंपनी को कुछ जमीन दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश संधि साम्राज्य को आंतरिक और बाहरी हमलों से बचाएंगे। लेकिन भले ही इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहा जाए, लेकिन व्यवहार में यह लगभग शून्य है। इसके अलावा, संधि के राज्य पक्ष का किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों के अलावा अन्य मूल निवासियों को नौकरियाँ नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई पहले से ही कार्यरत है तो उसे अनुबंध समाप्त होते ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। अंग्रेजों की सहमति के बिना अन्य भारतीय राज्यों से कोई संधि नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार सैन्य सहयोग समझौते के तहत भारतीय शासकों ने एक तरह से सभी अधिकार खो दिए। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की छत्रछाया ही छाया तक पहुंच गई है। परन्तु इस समझौते का भारतीय राज्यों पर अनेक दुष्प्रभाव पड़े। भारतीय सैनिकों की नौकरियाँ चली गईं। राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद के निज़ाम सैन्य सहयोग समझौते को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक थे। निज़ाम राजू और कंपनी के बीच समझौता 1798 में संपन्न हुआ। मैसूर, तंजावुर, अवध, पेशवा, सिंदिया, गायकवाड़ आदि के शासक भी इस समझौते से बंधे थे।के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों के अलावा अन्य मूल निवासियों को नौकरियाँ नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई पहले से ही कार्यरत है तो उसे अनुबंध समाप्त होते ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। अंग्रेजों की सहमति के बिना अन्य भारतीय राज्यों से कोई संधि नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार सैन्य सहयोग समझौते के तहत भारतीय शासकों ने एक तरह से सभी अधिकार खो दिए। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की छत्रछाया ही छाया तक पहुंच गई है। परन्तु इस समझौते का भारतीय राज्यों पर अनेक दुष्प्रभाव पड़े। भारतीय सैनिकों की नौकरियाँ चली गईं। राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद के निज़ाम सैन्य सहयोग समझौते को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक थे। निज़ाम राजू और कंपनी के बीच समझौता 1798 में संपन्न हुआ। मैसूर, तंजावुर, अवध, पेशवा, सिंदिया, गायकवाड़ आदि के शासक भी इस समझौते से बंधे थे।