मेघालय
जलस्रोतों के संरक्षण की योजना पर काम
जलग्रहण क्षेत्रों पर खनन का प्रभाव ऐसी गतिविधियों को रोकने और जल स्रोतों की रक्षा करने की मेघालय सरकार की इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रहा है।
शिलांग : जलग्रहण क्षेत्रों पर खनन का प्रभाव ऐसी गतिविधियों को रोकने और जल स्रोतों की रक्षा करने की मेघालय सरकार की इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रहा है। पीएचई मंत्री मार्कुइस मराक ने मंगलवार को कहा कि सरकार आसपास के क्षेत्र में रेत खनन और उत्खनन से जल स्रोतों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठा रही है।
“खनन गतिविधियाँ लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं। हम एक विकल्प सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि वे जीवित रहने के लिए रेत खनन पर निर्भर न रहें, ”उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ सरकार के लिए चर्चा और कार्रवाई के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं।
मराक ने कहा कि शुष्क मौसम के अलावा, उमीव जलग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई और नदी के ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर पत्थर की खुदाई ने मावफलांग बांध के सूखने में योगदान दिया है।
राज्य की जल नीति में जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता पर जोर देने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक इस चुनौती से निपटने के लिए एक कानून विकसित नहीं किया है।
मराक ने कहा कि विभाग भूजल को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन की एक प्रणाली पर काम कर रहा है।
“सरकार ऐसी प्रणाली के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। हम अपने लोगों को अपने भूजल को रिचार्ज करने के लिए इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रणाली में एक तालाब खोदना और वर्षा जल को उस तालाब में निकालना या निर्देशित करना और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करना शामिल है, ”उन्होंने कहा।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी संबंधित विभागों को जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।
हाल की गर्मी के कारण राज्य के कई प्रमुख जलस्रोत सूख गये हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से बारिश हो रही है, लेकिन शहर के कई मोहल्लों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है.
Renuka Sahu
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