वीपीपी विधायक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग की

शिलांग: वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के विधायक एडेलबर्ट नोंग्रम ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अम्पारीन लिंगदोह को पत्र लिखकर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति में एकरूपता की मांग की है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो।

नोंग्रम ने कहा कि कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी चिकित्सा बिलों पर सीजीएचएस दर से नाखुश हैं, जो उनका मानना है कि यह बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा प्रणाली, जो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरों पर प्रतिपूर्ति की अनुमति देती है, अनुचित है और असमानता पैदा करती है।

उन्होंने दावा किया कि चिकित्सा उपचार के लिए उन्हें जो अतिरिक्त राशि वहन करनी पड़ती है वह उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। इसके अलावा, स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, उन पर इलाज का खर्च पूरा करने का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है

“हालाँकि, मैं घटनाओं के मोड़ से निराश हूँ। सरकार ने विशेषज्ञ समिति के माध्यम से केवल कुछ श्रेणियों के उच्च पदों पर आसीन या कार्यालय में पदों पर आसीन कर्मचारियों के मामले पर विचार किया है। असमानता अपने आप में बोलती है, अगर बीमारियाँ और रोग व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं करते हैं, फिर भी जब प्रतिपूर्ति की बात आती है तो एक भेद या अपना खुद का एक वर्ग बनाया गया है, ”नॉन्ग्रम ने कहा।

मेघालय मेडिकल अटेंडेंस नियम, 2021 में किसी निश्चित प्रतिशत - 80% या 70% पर प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने बताया कि प्रतिपूर्ति मुद्दों से संबंधित किसी भी विशिष्ट मामले की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति के लिए एमएमए नियम, 2021 में कोई प्रावधान नहीं है।

नोंग्रम ने कहा, “इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों में असमानता पैदा नहीं की जाएगी। यह सुझाव दिया जा सकता है कि असमानता से बचने के लिए सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) दर को खत्म किया जा सकता है और यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है।'