यूडीपी ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया, विधि आयोग को लिखा पत्र

शिलांग: मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार की प्रमुख सहयोगी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) ने भारत सरकार से मसौदा प्रस्ताव के अभाव के कारण प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

विधि आयोग को संबोधित एक पत्र में, यूडीपी के महासचिव जेमिनो मावथोह ने कहा कि पार्टी इस मामले पर स्पष्टता आने तक समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने में अनिच्छुक है।

मावथोह ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी को अपने विचार साझा करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार से एक मसौदा प्रस्ताव की आवश्यकता है।

मावथोह ने पत्र में कहा, "हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां भारत सरकार से मसौदा प्रस्ताव के अभाव के कारण हम इस समय अपने विचार प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।"

मेघालय के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कॉनराड के संगमा ने भी समान नागरिक संहिता पर विरोध जताया था.

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित कानूनों का एक मानकीकृत सेट स्थापित करना है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जनजाति या स्थानीय रीति-रिवाज कुछ भी हो।