सुरक्षा व्यवस्था सख्त: मेघालय को मिलीं केंद्रीय बल की 5 कंपनियां

Meghalaya मेघालय: अधिकारियों ने 20 अगस्त को बताया कि शिलांग में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद, जिनमें कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा, केंद्र सरकार ने मेघालय में केंद्रीय सशस्त्र बलों की पाँच कंपनियों को तैनात करने की मंज़ूरी दे दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में 25 अगस्त तक तैनाती के लिए केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की चार कंपनियों और रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) की एक कंपनी को मंज़ूरी दी है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मेघालय पुलिस की मदद करेंगे।

अधिकारी ने बताया कि शिलांग में कानून-व्यवस्था की स्थिति में "अचानक गिरावट" आने के बाद राज्य के गृह (पुलिस) विभाग ने यह अनुरोध किया था।

बुधवार को खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की ओर से आयोजित काली झंडी रैली के दौरान शहर के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। फायर ब्रिगेड, नोंगमेंसोंग, पोलो, बारिक और मावलाई जैसे इलाकों में पत्थरबाज़ी और तोड़-फोड़ की घटनाएँ हुईं।

कम से कम 31 गाड़ियों (जिनमें ज़्यादातर सरकारी SUV थीं) को नुकसान पहुँचा, जबकि एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी गई। खबर है कि कई राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई।

ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक स्यिम ने नुकसान की पुष्टि की और बताया कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की गई।

इसके बाद पुलिस ने बुधवार देर रात KSU के अध्यक्ष रेमंड खारजाना, उपाध्यक्ष पिनकमैनलांग सनमीट और महासचिव रूबेन नजीयार को गिरफ़्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि तीनों को शिलांग के एक होटल से हिरासत में लिया गया, जहाँ वे बैठक कर रहे थे, और फिर सदर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, मारपीट और अन्य अपराधों के आरोप में उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

ये गिरफ़्तारियाँ KSU नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा पर खेद जताने और तोड़-फोड़ या आगज़नी में अपने सदस्यों की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद हुईं।

यूनियन ने आरोप लगाया कि अपने निजी स्वार्थ वाले लोगों ने रैली में घुसपैठ की ताकि उनके आंदोलन को पटरी से उतारा जा सके और संगठन की छवि खराब की जा सके।

यह रैली KSU की पाँच सूत्रीय माँगों को मनवाने के लिए आयोजित की गई थी। इनमें मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करना, प्रवासी मज़दूरों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना, सरकारी भर्ती में सुधार और नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (NEIGRIHMS) में भर्ती से जुड़ी चिंताओं पर कार्रवाई करना शामिल है।

KSU ने ईस्ट जयंतिया हिल्स में प्रस्तावित श्री सीमेंट प्रोजेक्ट के लिए 31 जुलाई को होने वाली जनसुनवाई को रद्द करने और सुनवाई के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। यूनियन ने मेघालय में इनर लाइन परमिट लागू करने की अपनी मांग भी दोहराई है।

इस बीच, बुधवार देर रात पुलिस ने शिलांग के घनी आबादी वाले जियाव इलाके में KSU के ऑफिस पर छापा मारा। इलाके के एक बुजुर्ग ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से KSU ऑफिस और उसके आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।

तब से KSU के कई पूर्व नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है और आरोप लगाया है कि आधी रात को मारे गए छापे के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया गया।