मेघालय
Meghalaya सरकार का संकेत, आरक्षण नीति की रिपोर्ट जल्द जनता के सामने आएगी
Guwahati गुवाहाटी: मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि मेघालय राज्य आरक्षण नीति, 1972 पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी।
रिपोर्ट के प्रकाशन में देरी के बारे में बताते हुए, संगमा ने इसका कारण रिपोर्ट का बड़ा आकार और संवेदनशील सामग्री बताया।
उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ लगभग 200 किलोग्राम का है और इसमें 4,000-5,000 पेज हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक जांच की ज़रूरत है क्योंकि छोटी-मोटी गलतियाँ या विराम चिह्न भी समिति के निष्कर्षों की व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं।
यह बयान वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के अध्यक्ष आर्डेंट बासियावमोइट की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई तो फिर से विरोध प्रदर्शन होंगे।
संगमा ने बताया कि मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी रिपोर्ट की लाइन-बाय-लाइन और पेज-बाय-पेज समीक्षा कर रहे हैं, जो विषय के महत्व को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है।
उन्होंने आगे कहा कि एक बार यह समीक्षा पूरी हो जाने के बाद, रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी जाएगी और फिर तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट को रोकने का कोई इरादा नहीं है।
संगमा ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आरक्षण नीति की संवेदनशील प्रकृति के कारण सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, और रिपोर्ट के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
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