Meghalaya कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए स्ट्रक्चर्ड वेतन और प्रमुख नीतिगत सुधारों को मंज़ूरी दी

Meghalaya मेघालय: मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मेघालय कैबिनेट ने शिक्षा, खेल, उच्च शिक्षा प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम नीतिगत फैसलों को मंज़ूरी दी।

एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग के तहत फिक्स्ड सैलरी पर काम करने वाले शिक्षकों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पे फ्रेमवर्क को मंज़ूरी देना था। इस कदम से लगभग 23,099 शिक्षकों को फायदा होगा, जिसमें एडहॉक और SSA शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें पहले SSA गाइडलाइंस के तहत ग्रांट-इन-एड या वेरिएबल सैलरी मिलती थी। सरकार ने कहा कि यह फैसला समान सैलरी और नौकरी की सुरक्षा की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है। पिछले छह महीनों में शिक्षक संघों के साथ बातचीत की गई थी, और संबंधित संस्थागत सुधारों को पूरा करने के बाद अगले 60 दिनों के भीतर इस फ्रेमवर्क को लागू किए जाने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने मेघालय आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी में संशोधनों के साथ-साथ मेघालय आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सर्विस रूल्स के ड्राफ्ट को भी मंज़ूरी दी। नए नियमों के तहत, छह मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट, जिसमें ओलंपिक, नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स शामिल हैं, में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। यह कैडर व्यक्ति-विशिष्ट और पद-आधारित होगा और विभागीय प्रमोशन पर असर न पड़े, इसके लिए खिलाड़ी के रिटायरमेंट के बाद यह खत्म हो जाएगा।

खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण को स्पष्ट करते हुए, कैबिनेट ने फैसला किया कि खेल विभाग एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को प्रमाणित करेगा, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया जाएगा जो पहले स्पष्ट नहीं थी।

उच्च शिक्षा प्रशासन को मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने कैप्टन विलियमसन संगमा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए 11 नियमों को मंज़ूरी दी, जिसमें कई विषयों में एकेडमिक कैलेंडर, पोस्टग्रेजुएट एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, कोर्स फ्रेमवर्क और परीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ये नियम एकेडमिक और प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करेंगे।

कैबिनेट ने आगे मेघालय जेल और सुधार सेवा विधेयक, 2026 को भी मंज़ूरी दी, जिससे राज्य के जेल नियमों को केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया, और सेवा शुल्क को राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए मेघालय लीगल मेट्रोलॉजी प्रवर्तन नियमों में संशोधनों को मंज़ूरी दी।

नियम 5 के तहत मेघालय राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष और चार सदस्यों के पदों पर नियुक्तियों को भी मंज़ूरी दी गई।

एक अहम वित्तीय फैसले में, कैबिनेट ने वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम में संशोधनों को मंज़ूरी दी, जिससे राज्य को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दी गई अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार लेने की जगह का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस संशोधन को मंज़ूरी के लिए विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।