Meghalaya के राज्यपाल ने GHADC का विशेष सत्र बुलाया

Meghalaya : मेघालय के राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर ने 23 और 24 मार्च को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया है।

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस दो दिन के सत्र में असम और मेघालय ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नियम, 1951 में संशोधनों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारी के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में GHADC चुनावों में उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड शामिल किए जाएंगे।

यह प्रस्तावित संशोधन हाल ही में आदिवासी परिषद चुनावों में गैर-आदिवासियों की भागीदारी को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो गया है। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग, जो DCA विभाग की देखरेख करते हैं, ने पुष्टि की कि सत्र का मुख्य फोकस नियमों में संशोधन और 'वोट ऑन अकाउंट' पर होगा।

राज्यपाल विजयशंकर ने आदिवासी परिषद के चुनावों को स्थगित करने का आदेश दिया था। यह आदेश 9 मार्च को प्रमुख गारो जनजाति और बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद आया था। ये झड़पें GHADC द्वारा जारी एक विवादास्पद अधिसूचना के कारण हुई थीं, जिसमें गैर-आदिवासियों को आदिवासी परिषद के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

GHADC की तत्कालीन कार्यकारी समिति ने, पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य अल्बिनुश माराक के नेतृत्व में, एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में गैर-आदिवासी उम्मीदवारों को परिषद चुनावों में खड़े होने से रोक दिया गया था, और नामांकन दाखिल करते समय अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। मेघालय उच्च न्यायालय ने GHADC की इस अधिसूचना को रद्द कर दिया और एक तरफ रख दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस अधिसूचना को जारी करने में आवश्यक विधायी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

हालांकि, पूर्व विधायक एस.जी. इस्मतुर मोमिनिन, जो एक बंगाली भाषी मुस्लिम राजनेता हैं, ने GHADC की अधिसूचना को चुनौती दी। उन्होंने 9 मार्च को श्याम नगर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने का प्रयास किया।

तुरा स्थित DC कार्यालय के सामने जमा हुए कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।

पश्चिमी गारो हिल्स जिले का मुख्यालय तुरा, GHADC चुनावों में गैर-आदिवासियों की भागीदारी के मुद्दे पर अशांत हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को चुनावों को स्थगित करना पड़ा, जो मूल रूप से 10 अप्रैल को होने वाले थे।

अल्बिनुश ने 16 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करने से पहले ही GHADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर धर्मोनाथ संगमा को नियुक्त किया गया।

मेघालय मंत्रिमंडल ने GHADC के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी। 18 अप्रैल से 18 अक्टूबर, 2026 तक