मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए केंद्र पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इसे कानून की प्रक्रिया का "सरासर दुरुपयोग" माना है।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भारत संघ के पास विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती देने का कोई अवसर या औचित्य नहीं है।

“वर्तमान याचिका सरासर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसी तुच्छ याचिकाएं दायर न करें।

“हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को लागत सहित खारिज कर दिया गया है क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (यूओआई) के वकील ने प्रस्तुत किया था कि मामला पूरी तरह से पिछले निर्णय द्वारा कवर किया गया था और तदनुसार, उच्च न्यायालय ने इस मामले का निपटारा कर दिया था। भारत संघ के वकील का बयान, ”पीठ ने कहा।

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया था कि इसी तरह की याचिका पहले खारिज कर दी गई थी।

“तदनुसार, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे आठ सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, केनरा बैंक, शाखा साउथ ब्लॉक, रक्षा मुख्यालय के खाते में जमा किया जाएगा…

पीठ ने कहा, “उक्त राशि को उपरोक्त निधि में जमा करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में ऐसी जमा राशि का प्रमाण दाखिल करना होगा।”