सीयूईटी छूट के लिए राज्य का अनुरोध अनुत्तरित

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) से दूसरे साल छूट की मांग को लेकर केंद्र से राज्य के अनुरोध की स्थिति को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार हक्का-बक्का रह गई।

बताया गया कि राज्य में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के नामांकन की तिथि 12 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च कर दी गई है। हालांकि, छूट के अनुरोध पर कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है।

कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य को सीयूईटी से छूट दी जानी चाहिए।

सीयूईटी से छूट मांगने के अनुरोध की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिंगदोह ने कहा, "यह दिया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि नई सरकार और नए शिक्षा मंत्री को सत्ता संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उन्हें इस मुद्दे से निपटने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इससे पहले, मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मेघालय को दूसरे वर्ष के लिए सीयूईटी से छूट देने का अनुरोध किया था।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया था कि केंद्र ने पिछले साल मेघालय को सीयूईटी के दायरे से बाहर कर दिया था।