राज्य सरकार आईएलपी के बारे में कुछ नहीं कर सकती: अम्पारीन लिंग्दोह

शिलांग: जहां तक राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली के कार्यान्वयन का सवाल है, मेघालय सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

यह बात मंगलवार (18 जुलाई) को मेघालय के मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने कही।

मेघालय के मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने कहा कि राज्य में आईएलपी प्रणाली लागू करने का मामला केंद्र सरकार का है।

मेघालय के मंत्री ने कहा, "जनता को पता होना चाहिए कि देश की संघीय संरचना कुछ प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है जिनका पालन किया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में थे।

लिंग्दोह ने कहा, “वह (मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा) केंद्रीय मंत्रियों के साथ आईएलपी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और राज्य में वापस आने पर हमें घटनाक्रम के बारे में बताएंगे।”

उन्होंने कहा, ''हम निश्चित रूप से इन मामलों को लटकते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे।''

सूत्रों के मुताबिक, राज्य में आईएलपी लागू करने पर जोर देने के अलावा मेघालय के सीएम खासी और गारो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर भी चर्चा करेंगे.