Shillong: तिब्बती संगठनों ने चीन को घेरा, संयुक्त राष्ट्र से की कार्रवाई की मांग

Meghalaya मेघालय: शिलांग में मौजूद तिब्बती संगठनों ने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से तिब्बत में ह्यूमन राइट्स की स्थिति में दखल देने की अपील की है। उनका आरोप है कि चीनी शासन में तिब्बती पहचान, भाषा, धर्म और संस्कृति पर लगातार पाबंदियां लगी हुई हैं।

यह अपील 9 जुलाई को रीजनल तिब्बती यूथ कांग्रेस और रीजनल तिब्बती विमेंस एसोसिएशन द्वारा जारी एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के जरिए की गई।

ग्रुप्स ने पावो लोबगा रंगज़ेन को भी श्रद्धांजलि दी, जो एक तिब्बती आदमी थे और जिन्होंने कथित तौर पर 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के पास खुद को आग लगा ली थी। संगठनों के अनुसार, इस काम का मकसद तिब्बत की स्थिति पर इंटरनेशनल ध्यान खींचना था।

स्टेटमेंट में आरोप लगाया गया कि तिब्बतियों को अपनी पॉलिटिकल आज़ादी और ह्यूमन राइट्स पर पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, और दावा किया गया कि दशकों से चली आ रही चीनी नीतियों ने इस इलाके की कल्चरल विरासत पर बढ़ते दबाव को बढ़ा दिया है।

संगठनों ने चीन के एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ की भी आलोचना की, और आरोप लगाया कि इसे लागू करने से तिब्बती पहचान, भाषा और कल्चरल परंपराएं और कमज़ोर हो सकती हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, डेमोक्रेटिक देशों और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन से तिब्बत के हालात पर करीब से नज़र रखने और सही एक्शन लेने की अपील की। ​​बयान में भारत सरकार और ग्लोबल कम्युनिटी से भी तिब्बती भाषा, धर्म और कल्चरल पहचान को बचाने की कोशिशों को सपोर्ट करने की अपील की गई।

यह रिपोर्ट तिब्बती ऑर्गनाइज़ेशन के प्रेस स्टेटमेंट में किए गए दावों पर आधारित है। चीन ने पब्लिश होने तक आरोपों पर तुरंत कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया था।