शिलांग रोपवे: जल स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन पर पैनल का जोर

मेघालय: मेघालय के मंत्री और भाजपा नेता सैनबोर शुल्लई की अध्यक्षता वाली 'साउथ शिलॉन्ग एडवाइजरी कमिटी' ने राज्य सरकार से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल बनाने की मांग की है। यह पैनल 'शिलॉन्ग पीक रोपवे प्रोजेक्ट' से स्थानीय जल स्रोतों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर जताई गई चिंताओं की जांच करेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि समिति ने मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को एक प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 'जॉइंट एक्शन कमिटी' (JAC) और इस 151 करोड़ रुपये की परियोजना का विरोध कर रहे अन्य हितधारकों की चिंताओं का विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन कराने की मांग की गई है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि इस पैनल में IIT (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी), NIT (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के पर्यावरण और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।

समिति का कहना है कि एक स्वतंत्र मूल्यांकन से जल स्रोतों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर बनी आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए एक वैज्ञानिक आधार भी मिल सकेगा।

हालांकि, समिति ने परियोजना को लागू करने में और देरी न करने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय तक बनी अनिश्चितता से परियोजना की लागत काफी बढ़ सकती है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "परियोजना को लागू करने में और देरी होने से इसकी लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा।"

समिति का मानना ​​है कि इस परियोजना पर कोई भी फैसला लेते समय 'साउथ शिलॉन्ग' निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश हितधारकों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि बिना किसी ठोस वैज्ञानिक सबूत के इस परियोजना को रद्द करने से इलाके में चल रहे विकास कार्यों में बाधा आएगी।

इस बीच, रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे JAC के सदस्यों ने गुरुवार को एक रैली निकाली और राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को रद्द करने की मांग की। बाद में, जिला प्रशासन द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बिठाकर वहां से हटा दिया।

913 मीटर लंबे प्रस्तावित 'शिलॉन्ग पीक रोपवे प्रोजेक्ट' की अनुमानित लागत 151 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य 'मदान लबान' को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल 'शिलॉन्ग पीक' से जोड़ना है, ताकि पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। इस परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 80.89 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है, और केंद्र की 'पीएम-डिवाइन' (PM-DevINE) योजना के तहत 70.11 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

शिलॉन्ग पीक के आसपास जल स्रोतों और जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेंट एरिया) पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर, स्थानीय निवासियों और दबाव समूहों ने इस परियोजना का विरोध किया है। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) ने पहले ही ट्रेडिंग लाइसेंस और अन्य स्थानीय मंजूरियों के न होने पर आपत्ति जताई थी।

मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस परियोजना को वापस नहीं लेगी, बल्कि संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ बातचीत जारी रखेगी ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।