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आखिरकार, रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को उन क्षेत्रों में शिलांग-डावकी सड़क परियोजना का काम करने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है।
शिलांग : आखिरकार, रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को उन क्षेत्रों में शिलांग-डावकी सड़क परियोजना का काम करने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है।
सुरक्षा कारणों से पहले अनुमति नहीं दी गई थी. अब दी गई अनुमति एक समय में एक हिस्से के लिए है।
एनएचआईडीसीएल के एक अधिकारी ने कहा कि रक्षा अधिकारियों ने पहली बार में एनएचआईडीसीएल को रिलबोंग के पास लगभग 170 मीटर के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी। शिलांग-डावकी सड़क उन क्षेत्रों से होकर गुजरती है जिन पर रक्षा प्रतिष्ठान का कब्जा है। कुल रक्षा क्षेत्र लगभग 4 किलोमीटर है, जिसमें पूर्वी वायु कमान के क्षेत्र भी शामिल हैं।
इस परियोजना में एक चार-लेन सड़क और एक ओवर-बाईपास शामिल होगा जो झालूपारा में अंजली पेट्रोल पंप और महावीर पार्क के ठीक पहले समाप्त होगा। योजना यह है कि गुवाहाटी की ओर जाने वाले वाहन ओवर-बाईपास का उपयोग करेंगे, जबकि ऊपरी शिलांग की ओर जाने वाले वाहन बाईपास के नीचे की सड़क का उपयोग करेंगे।
यह कहते हुए कि एनएचआईडीसीएल को बारिक तक परियोजना का विस्तार करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिला है, अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बहुत सहायक नहीं रही है।
परियोजना स्वीकृत होने के चार साल बाद भी एनएचआईडीसीएल को सैतबाकन से वखादाई तक पैकेज-4 के तहत मावशुन बाईपास के लिए 25 पॉकेट और 710 मीटर तक की जमीन पर कब्जा नहीं मिला है।
पश्चिमी बाईपास के संबंध में, एनएचआईडीसीएल चाहती है कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि ठेकेदारों को अवार्ड की तारीख दी जा सके। ऐसे दिशानिर्देश हैं जो कहते हैं कि अवार्ड की तारीख तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि 90 प्रतिशत भूमि एनएचआईडीसीएल को नहीं सौंप दी जाती।
पैकेज 1 में, राज्य सरकार ने लगभग 87 प्रतिशत भूमि NHIDCL को सौंप दी है।
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Renuka Sahu
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