शिलांग छावनी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV अभियान शुरू किया

Shillong शिलांग: ऐसे समय में जब मेघालय सरकार कानून प्रवर्तन और जन निगरानी को मज़बूत करने के लिए विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर ज़ोर दे रही है, शिलांग छावनी क्षेत्र ने इस पहल में एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है। जन सुरक्षा बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए, शिलांग छावनी बोर्ड ने कई प्रमुख स्थानों पर लगभग 30 से 35 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस बारे में बात करते हुए, शिलांग छावनी के सीईओ आयुष मौर्य ने कहा, "सीसीटीवी के संबंध में, सबसे पहले, हमने हाल ही में बुच्चर रोड पर लगभग 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जो एक बहुत ही संदिग्ध इलाका है और कानून-व्यवस्था के अलावा, कचरा और मलबा भी फेंका जाता है। इसलिए हमने वहाँ यह अभियान शुरू किया है।"

उन्होंने विस्तार से बताया कि अब यह अभियान झालूपाड़ा की ओर बढ़ेगा, खासकर टैक्सी स्टैंड और आसपास के इलाकों में, जहाँ नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में वृद्धि देखी गई है। मौर्य ने कहा, "दूसरा, हम टैक्सी स्टैंड के पास झालूपाड़ा इलाके और उन सभी इलाकों की ओर बढ़ेंगे जहाँ नशीली दवाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए, हम उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रहे हैं और बाद में, हम पलटन बाज़ार इलाके की ओर बढ़ेंगे। तो यही हमारी योजना है। हमने बुच्चर रोड का हिस्सा पूरा कर लिया है और साथ ही साथ बाकी हिस्सों पर भी काम करेंगे।" योजना के अनुसार, बुच्चर रोड को कवर करने वाले पहले चरण में 10 कैमरे पहले ही चालू हो चुके हैं। झालूपाड़ा में दूसरे चरण में 10 और कैमरे लगाए जाएँगे, जबकि पलटन बाज़ार में तीसरे चरण में 10 से 15 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएँगे, जिससे पूरे छावनी क्षेत्र में कुल कैमरों की संख्या लगभग 30-35 हो जाएगी।

परियोजना के पीछे के व्यापक दृष्टिकोण को समझाते हुए, मौर्य ने कहा, "चूँकि यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है, इसलिए हमें राज्य सरकार और ड्रीम मिशन के साथ मिलकर काम करना होगा। हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और एक अन्य योजना ग्राम रक्षा दलों के गठन की है। यह राज्य सरकार की एक योजना है जिसके तहत समुदाय के कुछ स्थानीय युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने और इन गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसलिए हम दक्षिण शिलांग के विधायक सनबोर शुल्लई, जो कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, के साथ मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं ताकि सीसीटीवी कैमरों के अलावा उचित निगरानी भी हो सके।"