सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न: मेघालय हाई कोर्ट ने बरकरार रखी सजा

मेघालय: उच्च न्यायालय ने 2016 में दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति को सुनाई गई 24 साल की कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने दोषी की अपील को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में कहा कि दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के विशेष न्यायाधीश (POCSO) द्वारा 6 मई, 2021 को सुनाई गई सजा और फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

दोषी, जिसकी पहचान मिलिंगस्टोन खारड्यूसॉ के रूप में हुई है, ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट, 2012 की धारा 5(m)(n) और 6 के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 सितंबर, 2016 को हुई थी। उस समय पीड़िता घर पर अपने सौतेली पिता के साथ अकेली थी, जबकि उसकी माँ पैसे लेने के लिए बाहर गई हुई थी।

पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब वह नहाने की तैयारी कर रही थी, तब आरोपी ने उसे पकड़ लिया, बिस्तर पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने आगे बताया कि जब वह दर्द से चिल्लाई, तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगा। इसके बाद, आरोपी ने उसके हाथ पीछे की तरफ एक लकड़ी के खंभे से बांध दिए और घर से चला गया।

दोपहर के आसपास जब उसकी माँ घर लौटी, तो उसने अपनी बेटी को बेहोश पाया। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके मुंह तथा पैरों पर खून लगा था। होश में लाने के बाद, माँ उसे अपनी बहन के घर ले गई, जहाँ बच्ची ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया।

इसके बाद, माँ अपनी बेटी को मावकिरवाट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई, और फिर आगे के इलाज के लिए उसे शिलांग के गणेश दास अस्पताल में भर्ती कराया।

उच्च न्यायालय ने गौर किया कि जिरह (cross-examination) के दौरान पीड़िता के बयान को चुनौती नहीं दी गई थी। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी ने इस बात का भी कोई विरोध नहीं किया कि पीड़िता ने अदालत के सामने घटना के बारे में सच-सच बताया था। बेंच ने कहा कि पीड़िता की गवाही भरोसेमंद और विश्वसनीय है, और यह बात उसकी माँ के बयान तथा मेडिकल रिपोर्ट से भी साबित होती है।

गणेश दास अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण में 'लेबिया' (labia) में सूजन और 'हाइमन' (hymen) के 5 बजे की स्थिति (five o'clock position) में फटने के निशान पाए गए। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 15 सितंबर 2016 को उसे छुट्टी दे दी गई।

अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी ने 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर' (CrPC) की धारा 164 के तहत, एक 'ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास' के सामने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार नहीं किया था। जांच के दौरान दर्ज किए गए इस कबूलनामे में उसने माना था कि उसने अपनी सौतेली बेटी का यौन शोषण किया है।

अपील को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि आरोपी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ "भरोसे के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया" है और जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, तब उसने इस स्थिति का गलत फायदा उठाया।

अदालत ने कहा, "इन सब बातों को देखते हुए, निचली अदालत के फैसले और सजा के आदेश में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।"

ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए, 'मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (Meghalaya State Legal Services Authority) के माध्यम से उसे 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश भी की थी।

अब हाई कोर्ट ने 'साउथ वेस्ट खासी हिल्स' के 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' (District Legal Services Authority) के सचिव को निर्देश दिया है कि वे छह सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट सौंपें कि क्या मुआवजा दे दिया गया है।

इस मामले में आदेश के पालन (compliance) की स्थिति दर्ज करने के लिए अगली तारीख 21 दिसंबर 2026 तय की गई है।