SC राज्य में नौकरी आरक्षण नीति को रद्द कर सकता है: मेघालय Edu Min

शिलांग: राज्य की नौकरी आरक्षण नीति की समीक्षा को लेकर मेघालय सरकार पर दबाव बढ़ने के बीच, राज्य के शिक्षा मंत्री रक्कम संगमा ने गुरुवार को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह निकट भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण नीति को रद्द किए जाने को लेकर आशंकित हैं.

शिक्षा मंत्री ने वीपीपी विधायक अर्देंट बसियावमोइत की अपील का जोरदार विरोध किया, जो सरकार से आरक्षण नीति की "समीक्षा" करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेघालय भाग्यशाली है कि यहां खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के लिए 85 प्रतिशत नौकरी का आरक्षण है।

1992 के सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले (इंदिरा साहनी मामले) का हवाला देते हुए, जिसके अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, संगमा का विचार था कि राज्य में आरक्षण का भाग्य सर्वोच्च न्यायालय की दया पर है।

संगमा ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण नीति में बदलाव करती है तो मेघालय में छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। उन्होंने जनता से आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव के परिणामों को समझने का अनुरोध किया, जबकि यह संकेत दिया कि समीक्षा के लिए बसियावमोइत की चल रही मांग "आग से खेलना" के समान है।

महाराष्ट्र के एक मामले का जिक्र करते हुए संगमा ने जनता को याद दिलाया कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में आरक्षण की स्वीकार्य सीमा 50 फीसदी बताते हुए एक आदेश पारित किया था.