सत्य पाल मलिक : मेघालय के राज्यपाल के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहूंगा

मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने शुक्रवार को कहा कि वह वर्तमान पद से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद न तो किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे, जिससे उनके राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया।मलिक शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं के बारे में मलिक ने पीटीआई से कहा, "मेरी अभी कोई योजना नहीं है। मैं गतिविधियों में तभी हिस्सा लूंगा जब वे किसानों से संबंधित हों। न तो मैं किसी पार्टी में शामिल होऊंगा और न ही मैं कोई चुनाव लड़ूंगा।"कयास लगाए जा रहे थे कि वरिष्ठ नेता रालोद में शामिल होंगे, क्योंकि विज्ञापनों में दिखाया गया था कि वह 3 अक्टूबर को शामली जिले में एक 'किसान सम्मेलन' में भाग लेंगे और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे।उन्होंने स्पष्ट किया, "शामली की बैठक किसानों की खातिर बुलाई गई गैर-राजनीतिक बैठक थी, लेकिन वहां धारा 144 के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया है।"मलिक ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने और राज्यपाल के कार्यालय पर कब्जा करने के बावजूद सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सुर्खियां बटोरी थीं।उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया था।मलिक को 30 सितंबर, 2017 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। फिर उन्हें अगस्त 2018 में जम्मू-कश्मीर और बाद में 2020 में मेघालय भेजा गया।उनका जन्म 24 जुलाई, 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था और भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल और समाजवादी पार्टी के साथ अपने कार्यकाल के बाद भाजपा में शामिल हो गए।वह 1989 में अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए और 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे।