संगमा ने विधानसभा को बताया - गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्य में आईएलपी को लागू करने की मांग की जांच कर रहा

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) पूर्वोत्तर राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) को लागू करने की मांग की जांच कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रही है और वह आईएलपी लागू करने के लिए दबाव बनाने के लिए राज्य के सभी 60 विधायकों को दिल्ली ले जाने की मांग की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने विधायक पीटी सावक्मी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, गृह मंत्रालय मांग की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय सरकार ने एमएचए को कई पत्र भेजे हैं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में आईएलपी लागू करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23 जनवरी को शिलांग की यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले पर एक ज्ञापन भी सौंपा था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन में प्रस्ताव का पारित होना ही इस मुद्दे पर राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। सॉकमी ने संगमा से मांग के लिए दबाव बनाने के लिए सभी 60 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आग्रह किया और बताया कि केंद्र ने तीन प्रस्तावों को पारित करने के बाद आईएलपी कार्यान्वयन के लिए मणिपुर की मांग पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सभी 60 विधायकों को राष्ट्रीय राजधानी ले जाने के सुझाव पर विचार किया जाएगा।