Meghalaya में वेतन संकट: GHADC कर्मचारियों ने मांगा 43 माह का पूरा बकाया

Shillong शिलांग: मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के कर्मचारियों ने 43 महीनों से बकाया वेतन न मिलने के बावजूद, पाँच महीने का वेतन प्राप्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

GHADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य, अलबिनुश मारक ने कहा कि परिषद के पास वर्तमान में 1,350 से अधिक कर्मचारियों को पाँच महीने का बकाया वेतन देने के लिए पर्याप्त धनराशि है। इसमें मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी 24.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हालांकि, अराजपत्रित कर्मचारी संघ (NGEA) ने सोमवार (18 अगस्त, 2025) को हुई बैठक में परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित आंशिक समझौते को अस्वीकार कर दिया और सभी लंबित बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर ज़ोर दिया।

मारक ने आगे कहा कि राज्य सरकार अब इसी महीने से जिला प्रशासन के माध्यम से GHADC कर्मचारियों को सीधे भुगतान करेगी। आमतौर पर, परिषद के कर्मचारियों को सीधे GHADC से वेतन मिलता है, जो राज्य प्रशासन के अधीन एक स्थानीय सरकारी निकाय के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने मौजूदा वेतन संकट के लिए लगभग एक दशक पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली GHADC सरकार के दौरान की गई अनियमित नियुक्तियों को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसके कारण परिषद में बिना उचित साक्षात्कार के कर्मचारियों की संख्या 2,300 से ज़्यादा हो गई।

इस छोटे-मोटे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, NGEA ने घोषणा की कि वह लंबित वेतन के पूर्ण भुगतान के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगा। क्षेत्र के नागरिक समाज संगठनों ने कर्मचारियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और GHADC से राजस्व रिसाव को दूर करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मज़बूत करने का आग्रह किया है।