छात्रों के लिए राहत की खबर: मेघालय में ₹93.7 करोड़ की छात्रवृत्ति फंड जारी

Meghalaya मेघालय: मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए 96,812 अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की पहली किश्त के तौर पर 93.7 करोड़ रुपये जारी किए।

यह रकम, जो कुल स्कॉलरशिप बजट का 40 प्रतिशत है, सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए भेजी जाएगी।

इस एकेडमिक ईयर में ST छात्रों के लिए 'अम्ब्रेला पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम' के तहत कुल अनुमानित खर्च 198.42 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने 84.55 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपने 10 प्रतिशत हिस्से के तौर पर 9.4 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं।

शिलांग कॉलेज में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए संगमा ने कहा कि इस स्कॉलरशिप से ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्च उठाने में मदद मिलेगी।

इस साल स्कॉलरशिप का पैसा जारी करने में देरी हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप फंड को रियल-टाइम में ट्रांसफर करने के लिए 'सिंगल नोडल एजेंसी' सिस्टम लागू किया था। नए सिस्टम के तहत, जब राज्य सरकार वेरिफिकेशन और दूसरी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लेती है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया सीधे लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर करता है।

संगमा ने कहा कि छात्रों को उम्मीद करनी चाहिए कि पैसे चार से पांच वर्किंग डेज़ में उनके खातों में आ जाएंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वे गलत बैंक डिटेल्स, आधार-सीडिंग की समस्याओं और अन्य मिसमैच के कारण फेल हुए ट्रांज़ैक्शन पर बारीकी से नज़र रखें ताकि योग्य छात्र छूट न जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप जारी करना मेघालय के शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने छात्रों से ज़िम्मेदारी लेने और समाधान खोजने पर ध्यान देने का भी आग्रह किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी नौकरियों और स्किल्स को बदल रही है।

संगमा ने कहा, "आइए सकारात्मक सोचें। हम समस्या न बनें; बल्कि घर, अपने समुदाय, कॉलेज, राज्य और देश में समाधान का हिस्सा बनें।"

2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 3 जुलाई को खुला और ST छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक खुला रहेगा।

संगमा ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बार वेरिफिकेशन और मंज़ूरी की प्रक्रिया जल्दी शुरू करें ताकि स्कॉलरशिप बांटने में देरी न हो।