शिक्षा क्षेत्र में सुधार: 3 निजी विश्वविद्यालयों में यूजीसी मानकों को मंज़ूरी

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय कैबिनेट ने 19 अगस्त को तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े कानूनों में बदलाव को मंज़ूरी दी। इन बदलावों का मकसद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के मुताबिक बनाना है।

कैबिनेट ने 'महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी ऑफ़ मेघालय (संशोधन) बिल, 2026' और 'महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2026' को मंज़ूरी दी।

प्रस्तावित संशोधनों के तहत, गवर्नर दोनों यूनिवर्सिटीज़ के 'विज़िटर' बन जाएंगे। इससे मौजूदा नियम बदल जाएंगे, जिनके तहत संबंधित स्पॉन्सरिंग बॉडीज़ विज़िटर को नॉमिनेट करती थीं।

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि इन बदलावों का मकसद मेघालय में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कामकाज में ज़्यादा एकरूपता लाना और यह पक्का करना है कि उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करे।

इन संशोधनों से दोनों संस्थानों की मैनेजमेंट बॉडीज़ में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट में सरकारी नॉमिनी की संख्या एक से बढ़कर दो हो जाएगी, जबकि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में प्रतिनिधित्व दो से बढ़कर तीन हो जाएगा।

कैबिनेट ने 'मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2026' को भी मंज़ूरी दी। इस बदलाव का मकसद संस्थान के कामकाज को UGC के नियमों के मुताबिक बनाना है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत, यूनिवर्सिटी का कामकाज सिर्फ़ मेघालय तक ही सीमित रहेगा। अभी जो नियम इसे डिस्टेंस एजुकेशन चलाने और कॉलेजों को एफिलिएट करने की इजाज़त देते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा।

संगमा ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद यह पक्का करना है कि तीनों यूनिवर्सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल ढांचा लागू रेगुलेटरी ज़रूरतों के मुताबिक बना रहे।