'अगर बहुमत नहीं चाहता तो एनईपी को वापस लेने को तैयार'

एनईएचयू के कुलपति, प्रभा शंकर शुक्ला ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के अपने फैसले पर वापस जाने के लिए तैयार है, अगर बहुमत इसका समर्थन करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एनईपी के बिना छात्रों को अंतिम नुकसान होगा।

“हम एनईपी के कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं क्योंकि इस निर्णय से छात्रों को लाभ होगा। लेकिन हम नई नीति तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक हमें प्रत्येक हितधारक का समर्थन नहीं मिलता, ”प्रोफेसर शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि वह मेघालय कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एमसीटीए) को बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि एमसीटीए के सदस्यों को एनईएचयूएसयू और एचवाईसी सदस्यों के साथ उनसे मिलना था।

एनईएचयू वीसी ने कहा, "लेकिन वे नहीं आए।"

जब यह बताया गया कि एमसीटीए एनईपी पर विचार-विमर्श के लिए अकादमिक परिषद (एसी) की बैठक की मांग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि एसी की बैठक बुलाने की एक प्रक्रिया और प्रणाली है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में सिर्फ एसी के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं, हर कोई नहीं.

उन्होंने कहा, ''लेकिन एसी बैठक के बिना भी, मैं एनईपी के बारे में किसी से भी चर्चा करने को तैयार हूं।''

उन्होंने दोहराया कि एसी का काम नीति के कार्यान्वयन पर निर्णय लेना नहीं है क्योंकि इसकी भूमिका केवल नियम बनाने और अन्य तक ही सीमित है।

उन्होंने आगे दावा किया कि एनईएचयूएसयू, केएसयू, एफकेजेजीपी और एचवाईसी सहित सभी दबाव समूह उनसे मिलने के बाद आश्वस्त हैं कि एनईपी लागू करने का निर्णय छात्रों के हित में था।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनईएचयू फंडिंग भाग को छोड़कर एनईपी को लागू करने के लिए कॉलेजों को कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

जब उनसे एमसीटीए की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि वह दिल्ली में अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एनईपी पर जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कोई भी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं।

यह स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि एनईपी को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा, प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि उन्होंने केवल यह कहा था कि यदि कॉलेज इस शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने में सक्षम नहीं हैं तो विश्वविद्यालय उन्हें एक मौका देना चाहेगा।

एनईएचयूएसयू और एचवाईसी दोनों को उनके आश्वासन के अनुसार सभी हितधारकों के साथ आम बैठक के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 14 अगस्त को हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करने की संभावना है।

प्रोफेसर शुक्ला ने कहा, 'सरकार के लिए यह बैठक बुलाना बेहतर होगा क्योंकि कॉलेज उनके अधिकार क्षेत्र में हैं।'