'माल्या में रेल परियोजना से कानून-व्यवस्था बाधित'

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई रेलवे परियोजना पर एक सवाल के जवाब में संसद में कहा कि 108 किलोमीटर लंबी बर्नीहाट-शिलांग रेलवे परियोजना केएसयू द्वारा बनाई गई गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या का सामना कर रही है।

10 फरवरी को एक प्रश्न के लिखित बयान में मंत्री ने कहा कि केएचएडीसी को रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए एनओसी जारी करनी होगी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा कि लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

मंत्री के बयान में कहा गया है, "इस वजह से भूमि अधिग्रहण सहित सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं।"

जहां तक 22 किमी लंबी तेतेलिया-बर्नीहाट परियोजना का संबंध है, मंत्री ने कहा कि तेतेलिया-कमलाजारी (10 किमी) खंड पूरा हो चुका है और चालू हो गया है। बयान में कहा गया है, "असम में शेष खंड में काम शुरू कर दिया गया है, जबकि मेघालय में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण काम बंद है।"2019 में परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, इसके बाद 2020 और 2023 के बीच 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।