Meghalaya में आरक्षण मुद्दे पर सियासी गर्मी, रिपोर्ट रोकी गई तो आंदोलन करेगा VPP

Shillong शिलांग: वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसाइआवमोइट ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार 1972 की राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तुरंत जारी नहीं करती है, तो पार्टी फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी।

बसाइआवमोइट ने मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को एक संदेश में बताया कि समिति द्वारा जून 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से छह महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।

उन्होंने सरकार पर VPP के बार-बार अनुरोध के बावजूद निष्कर्षों को सार्वजनिक करने में हिचकिचाने का आरोप लगाया।

VPP नेता ने चेतावनी दी कि जब तक रिपोर्ट बिना किसी देरी के जारी नहीं की जाती, तब तक पार्टी अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई थी।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूल चंद गर्ग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन सितंबर 2023 में विभिन्न समूहों की मांगों, जिसमें VPP के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे, के बीच राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए किया गया था।

हालांकि समिति ने जून 2025 में सरकार को अपने निष्कर्ष सौंप दिए थे, लेकिन रिपोर्ट अभी भी जारी नहीं की गई है, जिससे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।