हाईवे परियोजनाओं के लिए 268 करोड़ रुपये से अधिक भूमि मुआवजा वितरित: उपमुख्यमंत्री

Shillong शिलांग: मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसॉन्ग ने गुरुवार को बताया कि उत्तर गारो हिल्स और पूर्वी गारो हिल्स जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं के लिए 268 करोड़ रुपये से अधिक का भूमि मुआवजा स्वीकृत कर वितरित किया जा चुका है। राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में कुल 2,414 लाभार्थियों को मुआवजा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर गारो हिल्स में 187 लाभार्थियों को 43,96,924 रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि पूर्वी गारो हिल्स में 2,227 लाभार्थियों को 225,13,52,897.31 रुपये की बड़ी राशि वितरित की गई। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुआवजा उन भू-स्वामियों को दिया गया है जिनकी भूमि, मकान, पेड़ और फसलें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रभावित हुई थीं।

उन्होंने कहा कि मुआवजा प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया गया है और अब मामले को राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सौंप दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

इस दौरान खारकुट्टा के विधायक रूपर्ट मोमिन ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि कई लाभार्थी मुआवजा पाकर संतुष्ट हैं और उन्होंने राशि से जमीन खरीदी या घर बनाए हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास वैध भूमि दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें मुआवजा सूची में शामिल नहीं किया गया।

इस पर उपमुख्यमंत्री टिनसोंग ने कहा कि लगभग 93 से 94 प्रतिशत भूमि मुआवजा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर मूल्यांकन को लेकर असंतोष बना हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर गारो हिल्स में केवल चार मामले लंबित हैं। इनमें से तीन मामले मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के विचाराधीन हैं, जबकि एक मामला भू-स्वामियों के बीच आपसी विवाद से जुड़ा है।

उन्होंने भरोसा जताया कि इन लंबित मामलों का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भू-स्वामी मुआवजा दर से असंतुष्ट हैं, वे याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे मामलों का निपटारा सरकार द्वारा अधिसूचित मध्यस्थ के माध्यम से प्रचलित नियमों के तहत किया जाएगा।