एनपीपी ने मेघालय में यूसीसी लागू करने का विरोध किया

गुवाहाटी: नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव घोषणापत्र में शामिल होने के बावजूद, मेघालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर अपना कड़ा विरोध दोहराया।

एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस्टोन तिनसोंग ने मावथाद्रिशन में एक चुनावी रैली के दौरान इस रुख की पुष्टि की, और पार्टी की स्थिति के बारे में जनता को गुमराह करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी।

तिनसोंग ने इस बात पर जोर दिया कि एनपीपी ने 2018 से लगातार यूसीसी का विरोध किया है और विधानसभा में हालिया बजट सत्र के दौरान अपना रुख दोहराया है।

उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी), अब नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और दबाव समूहों के साथ पार्टी की सक्रिय भागीदारी को याद किया, जिसके कारण मेघालय में कुछ क्षेत्रों को छूट देने के प्रावधान किए गए।

तिनसॉन्ग ने रेखांकित किया कि एनपीपी उम्मीदवार अम्पारीन लिंगदोह को चुनने से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के कार्यान्वयन और आठवीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने जैसी लंबित मांगों की वकालत करने में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी।

हालाँकि, वॉयस ऑफ पीपल्स पार्टी (वीपीपी) ने अपने चुनाव घोषणापत्र की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए और भाजपा के एजेंडे के साथ तालमेल का सुझाव देते हुए एनपीपी के रुख के बारे में संदेह व्यक्त किया।

वीपीपी प्रमुख अर्देंट मिलर बसियावमोइट ने मतदाताओं को एनपीपी का समर्थन करने के प्रति आगाह किया, यह तर्क देते हुए कि भाजपा का घोषणापत्र मेघालय की स्वदेशी आबादी के हितों के विपरीत है।

बसियावमोइत ने वीपीपी की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला, जिसने पहले अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया था, इसकी तुलना उन्होंने भाजपा के एजेंडे के साथ एनपीपी के संरेखण के बारे में अस्पष्टता के रूप में की थी।