नीति आयोग की रिपोर्ट: रेगुलेटरी आसानी में मेघालय बना पूर्वोत्तर का नंबर-1 राज्य

Guwahati गुवाहाटी: नीति आयोग के पहले 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स' (IFI) में 'रेगुलेटरी ईज़' (नियमों के पालन में आसानी) कैटेगरी में मेघालय पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। यह राज्य में कारोबार के लिए अनुकूल नियम-कानून का माहौल बनाने की दिशा में हुई प्रगति को दिखाता है।

रिपोर्ट में 'रेगुलेटरी ईज़' कैटेगरी में मेघालय को 8.5 का स्कोर मिला, जो इस क्षेत्र के राज्यों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा का नंबर आया, जिन्हें 8.2-8.2 स्कोर मिला, जबकि हिमाचल प्रदेश को 7.9 स्कोर मिला। असम और उत्तराखंड 7.7 पॉइंट्स के साथ अगली पोजीशन पर रहे।

'रेगुलेटरी ईज़' कैटेगरी यह मापती है कि राज्य के नियम-कानून निवेश को कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसके लिए प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता, एकरूपता और कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यह देखा जाता है कि क्या बिज़नेस कम कानूनी अड़चनों और ज़्यादा निश्चितता के साथ शुरू और चलाए जा सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन में निवेश प्रक्रिया के कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे बिज़नेस शुरू करने में लगने वाला समय, ज़रूरी मंज़ूरी और लाइसेंस की संख्या, बिजली और पानी का कनेक्शन मिलने की रफ़्तार, औद्योगिक ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया और पर्यावरण मंज़ूरी की कार्यक्षमता।

यह इंडेक्स सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की प्रभावशीलता, नियम-कानून से जुड़ी प्रक्रियाओं के साथ निवेशकों के अनुभव, कमर्शियल कोर्ट के कामकाज और बिज़नेस को बंद करने या उससे बाहर निकलने में लगने वाले समय की भी जांच करता है।

नीति आयोग ने कहा कि जिन राज्यों में पारदर्शी, अनुमान लगाने योग्य और कुशल नियम-कानून का ढांचा होता है, वे निवेश आकर्षित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि ऐसे सिस्टम अनुपालन लागत (compliance costs) को कम करते हैं, देरी को घटाते हैं और कुल मिलाकर 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को बेहतर बनाते हैं।

'रेगुलेटरी ईज़' में क्षेत्र में सबसे आगे होने के बावजूद, मेघालय को कुल 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स' में 'इमर्जिंग परफॉर्मर्स' (उभरते हुए प्रदर्शन करने वाले) कैटेगरी में रखा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य भौतिक बुनियादी ढांचे, बिज़नेस इकोसिस्टम और निवेश व औद्योगिक विकास को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी मुख्य संसाधनों की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों को मज़बूत करके अपनी कुल रैंकिंग में सुधार कर सकता है।