नीति आयोग इंडेक्स: पूर्वोत्तर में असम अव्वल, मेघालय-नागालैंड उभरते परफॉर्मर

Guwahati गुवाहाटी: नीति आयोग द्वारा जारी पहले 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स' (IFI) में असम पूर्वोत्तर का सबसे अच्छी रैंकिंग वाला राज्य बनकर उभरा है। इसने देश के 'फ्रंटरनर' (अग्रणी) राज्यों में जगह बनाई है और राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान हासिल किया है।

47.3 के कुल स्कोर के साथ, असम पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड (47.5) के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद त्रिपुरा (45.0) का स्थान रहा, जबकि मेघालय (43.0) और नागालैंड (41.2) को 'इमर्जिंग परफॉर्मर्स' (उभरते हुए प्रदर्शन करने वाले) की श्रेणी में रखा गया। मिजोरम (39.9), अरुणाचल प्रदेश (37.5), सिक्किम (36.6) और मणिपुर (32.3) को 'एस्पायरिंग स्टेट्स' (आकांक्षी राज्यों) की श्रेणी में रखा गया।

नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया यह इंडेक्स यह आकलन करता है कि राज्य किस तरह से पॉलिसी, रेगुलेशन, संस्थागत सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस माहौल के जरिए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, असम का प्रदर्शन मजबूत सरकारी पॉलिसी, अनुकूल संस्थागत माहौल और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से प्रेरित रहा, जिसमें लेबर से जुड़ी समस्याओं के कारण बहुत कम रुकावटें आईं। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में बिजनेस माहौल और संसाधनों की उपलब्धता के मामले में सुधार की गुंजाइश है।

प्रमुख कारकों में असम के कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) इंसेंटिव शामिल थे, जो 2024 में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के औसत से लगभग पांच गुना अधिक थे। रिपोर्ट में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य के लगातार निवेश का भी उल्लेख किया गया है; 2019 और 2024 के बीच इसके सालाना खर्च का लगभग 8% हिस्सा सड़कों के लिए आवंटित किया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 3% था।

असम शिक्षा पर अपने फोकस के लिए भी अलग दिखा; इसने 2019 और 2024 के बीच अपने राज्य बजट का औसतन 18% हिस्सा इस सेक्टर के लिए आवंटित किया, जो क्षेत्रीय औसत (लगभग 12%) से काफी अधिक है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि इसका नतीजा अभी तक एक मजबूत टेक्निकल वर्कफोर्स के रूप में नहीं निकला है, क्योंकि नए टेक्निकल वर्कर्स की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम रही है।

राज्य की वित्तीय स्थिति को भी अच्छे अंक मिले। ब्याज भुगतान 'ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट' (GSDP) का 2.8% था, जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के औसत से लगभग 24% कम है, जो समझदारी भरे वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। नीति आयोग ने असम के बेहतर संस्थागत माहौल का श्रेय कम लेबर-संबंधी रुकावटों और ज़्यादा पॉलिसी कंसिस्टेंसी को दिया, जिससे यह निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन गया है।

पूरे नॉर्थ-ईस्ट में, असम और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे जिन्हें 'फ्रंट-रनर' कैटेगरी में रखा गया। मेघालय और नागालैंड को 'इमर्जिंग परफॉर्मर्स' के तौर पर पहचाना गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम को 'एस्पायरिंग स्टेट्स' की लिस्ट में रखा गया, जो निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की ज़्यादा गुंजाइश दिखाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु को देश के 'टॉप परफॉर्मर्स' का दर्जा दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कई नॉर्थ-ईस्ट राज्यों ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में प्रगति की है, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी आम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सीमित इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, कनेक्टिविटी की सीमाएं और अपेक्षाकृत छोटे घरेलू बाज़ार शामिल हैं।

इसमें निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और ज़्यादा घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, डिजिटल गवर्नेंस और शिकायत निवारण प्रणालियों को मज़बूत करने की सिफारिश की गई।

'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स' का मकसद राज्यों के लिए अपने निवेश इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और भारत के लंबे समय के 'विकसित भारत @2047' विज़न को सपोर्ट करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर काम करना है।