वन अतिक्रमण मामले में जवाब न देने पर एनजीटी ने Meghalaya पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

मेघालय Meghalaya : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भारत भर में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में जवाब दाखिल न करने पर मेघालय सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाले अधिकरण ने 31 अक्टूबर के अपने आदेश में उल्लेख किया कि मेघालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया है। पीठ ने कहा कि राज्य ने विधिवत नोटिस मिलने के बावजूद न तो अपना जवाब दाखिल किया और न ही अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ।

आदेश में कहा गया है, "अधिकरण के आदेशों का पालन न करने, अधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने और जवाब दाखिल न करने के लिए हम मेघालय राज्य पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।"

यह निर्देश एनजीटी द्वारा जनवरी 2024 में प्रकाशित पीटीआई की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में लगभग 7,506 वर्ग किलोमीटर दर्ज वन क्षेत्र—जो दिल्ली के आकार का लगभग पाँच गुना है—पर अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब माँगा था।

एनजीटी ने मेघालय को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया और जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।