MEGHALAYE NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी छात्रों की NEET-UG पुनर्परीक्षा में भाग लेने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय के आदिवासी छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें एनईईटी-यूजी की पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें 5 मई को आयोजित परीक्षा में बैठने में समय की हानि हुई थी।

"नोटिस जारी करें। (याचिकाओं के लंबित समूह के साथ) टैग करें। इस बीच, प्रतिवादी एनटीए और भारत संघ के लिए उपस्थित विद्वान वकील दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अन्य प्रतिवादी भी अगली निर्धारित तिथि को या उससे पहले अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं," न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एस.वी.एन. भट्टी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया।

"इन याचिकाकर्ताओं की स्थिति 1,563 छात्रों जैसी ही है। वे मेघालय के केंद्रों पर उपस्थित हुए और 40-45 मिनट का समय खो दिया," याचिकाकर्ता छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा।

पिछले सप्ताह, अनुग्रह अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड, जिन्हें समय की हानि के कारण क्षतिपूर्ति अंक दिए गए थे, वापस ले लिए गए हैं और रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा, एनटीए ने कहा कि ये उम्मीदवार 23 जून को आयोजित होने वाली पुनः परीक्षा में शामिल होने या सामान्यीकरण के बिना परीक्षा में प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं।

अधिवक्ता युथिका पल्लवी के माध्यम से दायर मेघालय के छात्रों की याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उन्हें एनटीए की ओर से किए गए कार्य और चूक के कारण नुकसान उठाना पड़ा है... यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को 3 घंटे और 20 मिनट का आवंटित समय नहीं दिया गया, क्योंकि गलत प्रश्नपत्रों की आपूर्ति और परीक्षकों द्वारा छात्रों को दिए गए विरोधाभासी निर्देशों के कारण बहुत समय बर्बाद हुआ।"

इसमें कहा गया है कि किस प्रश्न पत्र का उत्तर देना है, इस बारे में स्पष्टता की कमी और इस तरह के भ्रम और विरोधाभासी निर्देशों के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए आवंटित समय अवधि के औसतन लगभग 40-45 मिनट से वंचित किया गया।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने पूरी स्थिति को कम करने के लिए अनुग्रह अंक देने के लिए ‘मनमाने ढंग से’ 1,563 उम्मीदवारों को चुना है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि अन्य केंद्रों के छात्र एनईईटी-यूजी परीक्षा के संचालन में की गई विसंगतियों से प्रभावित नहीं हुए हैं।

रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को मनमाने ढंग से नई परीक्षा में बैठने का अवसर देने से मना कर दिया गया, जबकि वे भी 15,63 छात्रों के समान ही हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने के लिए आवंटित समय से वंचित किया गया और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने या किसी अन्य उपयुक्त तिथि पर नई परीक्षा में बैठने का अवसर देने की मांग की गई।