MEGHALAYE NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के छात्रों की NEET-UG दोबारा परीक्षा कराने की याचिका पर विचार किया

SHILLONG शिलांग: मेघालय के दस NEET-UG उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे दोबारा परीक्षा दें। छात्रों का दावा है कि विसंगतियों के कारण 5 मई की परीक्षा के दौरान उनका काफी समय बर्बाद हो गया।

इन दस छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वे अनुग्रह अंक दिए गए 1,563 उम्मीदवारों के समूह में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। समूह को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने की पेशकश की गई थी। अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए छात्र दोबारा परीक्षा देने वाले समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मूल परीक्षा के दौरान 40-45 मिनट गंवा दिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एस वी एन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने याचिका पर आदेश के साथ जवाब दिया। इसमें कहा गया, "नोटिस जारी करें। (याचिकाओं के लंबित बैच के साथ) टैग करें। इस बीच प्रतिवादी एनटीए और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अन्य प्रतिवादी भी अगली निर्धारित तिथि को या उससे पहले अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।" अदालत ने याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है।

दस छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली युथिका पल्लवी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को भी इसी तरह नुकसान हुआ है क्योंकि 1563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी गई। पल्लवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेघालय परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होने वाले इन छात्रों को गलत प्रश्नपत्रों और परीक्षकों के परस्पर विरोधी निर्देशों के कारण उनके पूरे आवंटित समय से वंचित कर दिया गया।

पल्लवी ने बताया, "याचिकाकर्ताओं को 3 घंटे और 20 मिनट का आवंटित समय नहीं दिया गया। गलत प्रश्नपत्रों की आपूर्ति के कारण बहुत समय बर्बाद हुआ। छात्रों को परीक्षकों द्वारा विरोधाभासी निर्देश दिए गए।"

उन्होंने आगे कहा कि किस प्रश्नपत्र का उत्तर देना है, इस पर स्पष्टता की कमी के कारण छात्रों ने औसतन लगभग 40-45 मिनट गंवाए। इन नुकसानों को झेलने के बावजूद, उन्हें प्रस्तावित दोबारा परीक्षा से बाहर रखा गया।

पल्लवी ने अदालत से इन छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने या किसी अन्य उपयुक्त तिथि पर नई परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया।

संबंधित घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। ये मामले कथित NEET-UG पेपर लीक से संबंधित हैं और NTA द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया है। अवकाश पीठ ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।