Meghalaya : जोवाई बाईपास निर्माण में जवाबदेही की चेतावनी दी

शिलांग SHILLONG : मेघालय उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि जोवाई बाईपास के निर्माण में जिस तरह की अनियमितता बरती जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कार्यवाही के दौरान जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह मामला न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका के बाद आया, जिसमें जोवाई बाईपास के निर्माण पर चिंता जताई गई थी। इसके जवाब में न्यायालय ने न्यायमित्र के रूप में पी. योबिन की सहायता मांगी।

9 जुलाई, 2024 की पत्र याचिका के साथ उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ और न्यायमित्र द्वारा दायर अवलोकन रिपोर्ट में अतिरिक्त सामग्री और फोटोग्राफ की जांच करने पर उच्च न्यायालय ने बाईपास के निर्माण के तरीकों के बारे में चिंताजनक स्थिति पाई। स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, विचाराधीन बाईपास 5.915 किलोमीटर लंबा है, जिसके लिए परियोजना के निष्पादन के लिए 9358.66 लाख रुपये की पर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है।

हालांकि, रिपोर्ट, हालांकि अधूरी थी, ने ठेकेदार और कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (सड़क) द्वारा नदी और उसके आसपास के इलाकों को हुए नुकसान के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के कीमती धान के खेतों को हुए नुकसान को दूर करने में महत्वपूर्ण लापरवाही का खुलासा किया। उच्च न्यायालय ने परियोजना के लापरवाहीपूर्ण क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की, और इस बात पर जोर दिया कि “सभी जिम्मेदार लोगों को कार्यवाही के दौरान जवाबदेह ठहराया जाएगा”। इस बीच, महाधिवक्ता ने प्रतिवादियों से भूमि अधिग्रहण, प्रभाव आकलन और मलबे की निकासी और सुरक्षात्मक उपायों की वर्तमान स्थिति सहित अधिक सामग्री प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।