मेघालय वीपीपी ने सीएए के खिलाफ नए सिरे से प्रतिरोध शुरू किया

शिलांग: मेघालय में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी (वीपीपी) ने संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में नहीं आने वाले राज्य के क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के प्रति अपना कट्टर विरोध दोहराया।

छठी अनुसूची, मेघालय सहित चार पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों को शामिल करते हुए, कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है।

वीपीपी प्रमुख अर्देंट बसियावमोइत ने छठी अनुसूची के दायरे से बाहर आने वाले मेघालय के क्षेत्रों में सीएए को लागू करने के लिए पार्टी के प्रतिरोध पर जोर दिया और कहा कि ऐसे उपाय स्थानीय आबादी की भावनाओं के विपरीत होंगे।

अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए, कई नागरिक समूहों और नागरिक समाज संगठनों को मंगलवार (12 मार्च) को शिलांग, मेघालय में बैठकें बुलाने का कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य सीएए के खिलाफ अपने विरोध की रणनीति बनाना था।

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा अधिनियमित, सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे।

इसके कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

असम और कई अन्य राज्यों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सीएए लागू करने के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया।

क्षेत्र के निवासियों के बीच उनकी पहचान और आजीविका के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंताओं ने कानून के तीव्र विरोध को प्रेरित किया।

सीएए के संबंध में मेघालय की आशंकाओं को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) का भी नेतृत्व करते हैं, ने आश्वासन दिया कि छठी अनुसूची के तहत आने वाले राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को नागरिकता कानून से छूट दी गई है।

हालाँकि, उन्होंने बाहरी लोगों की आमद को नियंत्रित करने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता पर बल देते हुए, CAA लागू होने पर संभावित नतीजों के बारे में चिंता व्यक्त की।

ILP भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सीमित आंतरिक यात्रा की अनुमति देने के लिए जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।

दिसंबर 2019 में, मेघालय सरकार ने अपने निवासियों के हितों और पहचान की सुरक्षा के प्रयासों को और मजबूत करते हुए, ILP को मेघालय तक विस्तारित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।