Meghalaya : वीपीपी ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने को कहा

शिलांग SHILLONG : मेघालय में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) ने राज्य सरकार से वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार लोगों को राहत देने में विफल रही तो वह सड़कों पर उतरेगी। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को लिखे पत्र में वीपीपी ने कीमतों को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं।

शिलांग से वीपीपी के सांसद रिकी एजे सिंगकोन ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर समय रहते ये कदम नहीं उठाए गए तो वीपीपी मेघालय के लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने समेत आगे की कार्रवाई करने को मजबूर होगी।"

सिंगकोन ने कहा, "वीपीपी का दृढ़ विश्वास है कि कीमतों में इस तरह की खतरनाक वृद्धि विभिन्न कारकों से बढ़ रही है, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई टोल गेटों की मौजूदगी भी शामिल है।" सरकार से “बेतहाशा” मूल्य वृद्धि, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कहते हुए, उन्होंने वीपीपी की मांगों को सूचीबद्ध किया। मांगों में राजमार्गों के किनारे टोल गेट और चेक पॉइंट के कामकाज को विनियमित और निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण न किया जाए और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को अनुचित मुनाफाखोरी से बचाना शामिल है।

इसके अलावा, पार्टी ने मांग की कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों को लागू करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को मजबूत किया जाना चाहिए और सरकार को मूल्य नियंत्रण के व्यापक उल्लंघन की समस्या का समाधान करना चाहिए। एक अन्य मांग उमियम पुल के कारण होने वाली परिवहन चुनौतियों का समाधान करना है, जो शहर में माल (आवश्यक वस्तुओं सहित) ले जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही के लिए अनुपयुक्त है, जिन्हें अब लंबे मार्गों से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। “चूंकि मेघालय राज्य के बाहर से आपूर्ति पर निर्भर है, इसलिए सरकार को माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए तत्काल छोटे वैकल्पिक मार्गों की खोज और निर्माण करना चाहिए।

हमें उम्मीद है कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए तेजी से काम करेगी और राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में काम करेगी,” सिन्गकोन ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में भारी वृद्धि ने आम लोगों, खासकर गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को भारी परेशानी में डाल दिया है, इसलिए राज्य सरकार से तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई है। सरकार को वीपीपी के 13 सितंबर को मूल्य वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि विपक्ष को हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रासंगिक मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए पार्टी के पास इस मामले को सड़कों पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, "मेघालय के लोग पीड़ित हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है।"