Meghalaya से लंबे समय से विलंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह

Shillong शिलांग: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने मेघालय सरकार से राज्य में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "मेघालय सरकार को लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लानी चाहिए। लगभग 10 परियोजनाएं लंबित हैं। हमने इन परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की।" मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार प्रगति कर रही है, लेकिन कुछ परियोजनाएं अव्यवहारिक मानी जा रही हैं। उन्होंने कहा, "विलंबित परियोजनाओं में से कुछ व्यवहार्य हैं, जबकि कुछ नहीं। कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार उन परियोजनाओं के बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संवाद करेगी, जिन्हें वे छोड़ना चाहते हैं। वे अलग-अलग परियोजनाओं के लिए समान राशि का अनुरोध करेंगे।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ परियोजनाओं को कागज पर विलंबित के रूप में चिह्नित किए जाने के बावजूद, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। "अधिकांश परियोजनाएं या तो 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं या 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं। हालांकि, वे अभी भी विलंबित के रूप में सूचीबद्ध हैं क्योंकि पूर्णता की स्थिति अपलोड नहीं की गई है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं हैं, और कुछ मामलों में, उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ महीनों के भीतर, राज्य सरकार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम होगी, "उन्होंने आश्वासन दिया।

DoNER परियोजनाओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मजूमदार ने पूर्वोत्तर के लिए मंत्रालय के पांच-सूत्री ढांचे पर प्रकाश डाला। “पहला बिंदु राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। दूसरा, मेघालय सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों और कस्बों की पहचान करनी चाहिए। तीसरा, DoNER मंत्रालय और मेघालय सरकार को मंत्रालय के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। चौथे बिंदु में 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में विकास के लिए एक प्रमुख विचार को लागू करना शामिल है। अंत में, मेघालय सरकार को लंबे समय से विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लानी चाहिए, "उन्होंने विस्तार से बताया।

उन्होंने राज्य के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में नीतिगत बदलावों के बारे में भी बात की। “हाल ही में, मेघालय सरकार ने बदलाव किए, लॉजिस्टिक्स को उद्योग श्रेणी में लाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ेंगी, रोजगार सृजन, पर्यटन और राज्य के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। मेघालय की पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डालते हुए मजूमदार ने कहा कि राज्य अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर "विजन 2047" दस्तावेज पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "मेघालय अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर 2047 के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार कर रहा है। हमारे मंत्री का सपना है कि तब तक भारत 'विकसित भारत' बन जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगामी दौरा भी होने वाला है। मजूमदार ने पुष्टि की, "पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संभवतः 11 और 12 मार्च को मेघालय का दौरा करेंगे। उनकी मौजूदगी में राज्य अपना विजन दस्तावेज पेश करेगा।"