Meghalaya : केंद्रीय मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने विकास में मेघालय की भूमिका पर प्रकाश डाला

शिलांग: केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने मेघालय के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन प्रामाणिक एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है ताकि उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कमी को केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग के जरिए दूर किया जाएगा। मार्गेरिटा ने कहा, "हम हमेशा हर सरकार की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं, चाहे वह किसी भी विचारधारा, पार्टी से जुड़ी हो या गठबंधन से जुड़ी हो। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन हमारी प्रामाणिक एजेंसियों द्वारा किया जाता है और इन मूल्यांकनों के आधार पर आगे के अनुदानों को मंजूरी दी जाती है। अभी तक, सभी हितधारक कुशलता से काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ व्यावहारिक खामियां हो सकती हैं। आखिरकार, स्थिति का आकलन करना मेघालय के लोगों पर निर्भर है। केंद्र सरकार के लिए, मेघालय हमारे विकास इंजन का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल्पना की है।" भाजपा उपाध्यक्ष और तुरा एमडीसी बर्नार्ड मारक द्वारा पीएमजीएसवाई, जेजेएम, छात्रवृत्ति और गारो हिल्स स्थित विद्रोही समूहों के साथ समझौते के सहमत पाठ जैसे मुद्दों पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा, "यदि कोई कमी है, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करके हम उन्हें हल करेंगे। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के विजन को हासिल करना है।" राज्य भाजपा अध्यक्ष रिकमन जी मोमिन ने भी आश्वासन दिया कि उठाई गई चिंताओं पर मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) के भागीदारों के साथ चर्चा की जाएगी, उन्होंने कहा, "हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मुद्दा छूट न जाए, और हम सभी मुद्दों पर गौर करेंगे।" केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 को मेघालय, विशेष रूप से एससी/एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा के रूप में उजागर करते हुए कहा, "पांच लाख एससी/एसटी महिलाओं को पांच साल में 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा। पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मेघालय को इस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि यह नारी शक्ति को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।" मेघालय को कई बजटीय आवंटनों से लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्षित करेगी, जिससे मेघालय के कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी। संशोधित उड़ान योजना से हवाई संपर्क में सुधार होगा, जिससे मेघालय के पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित करने की सरकार की पहल से वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में मेघालय की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। बजट में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें बच्चों में कुपोषण और बौनेपन को दूर करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। अगले तीन वर्षों में 200 जिला-स्तरीय डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना मेघालय के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इस बीच, सभी सरकारी स्कूलों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डिजिटल शिक्षा और छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी।

मेघालय में उद्यमियों और एमएसएमई को बढ़े हुए क्रेडिट गारंटी कवर, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सीमा दोगुनी होने से लाभ होगा। यह मेघालय की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के अनुरूप है, जो सीएम एलिवेट और प्राइम जैसी पहलों के माध्यम से युवा उद्यमियों का समर्थन करता है।

मार्गेरिटा ने केंद्र सरकार की योजना में पूर्वोत्तर की विशेष स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा, “अन्य राज्यों के विपरीत, पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के तहत एक अलग बजट वाला एक समर्पित मंत्रालय है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बजट चक्र में क्षेत्र के लिए विशेष आवंटन और योजनाएं शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे अधिक सड़कें और पर्यटन परियोजनाएँ विकसित की गई हैं, जिनमें पीएम-देवाइन योजना और न्यू शिलांग टाउनशिप में चार लेन की सड़क परियोजना शामिल है।”