मेघालय जल्द ही निवेश आकर्षित करने, नौकरियां पैदा करने के लिए आईटी नीति की घोषणा करेगा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शुक्रवार को कहा कि मेघालय सरकार जल्द ही एक आईटी नीति की घोषणा करेगी जिससे निवेशकों को फायदा होगा और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश, जीएसटी और बिजली शुल्क सहित अन्य मामलों में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

"हम आईटी नीति की घोषणा करने के कगार पर हैं। इसमें हमें लगभग एक साल का समय लगा है, और बीच में हमारे चुनाव थे। हम उद्योग विभाग से अंतिम टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुछ हफ्तों के भीतर, अधिकतम तीन कुछ हफ्तों में, हम आईटी नीति लागू करेंगे,'' उन्होंने कहा।

संगमा ने कहा कि सीएम-एलिवेट कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार भविष्य में आईटी क्षेत्र सहित 20,000 स्टार्टअप और व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि सरकार को ऐसे उद्योगों को सब्सिडी देनी चाहिए जो रोजगार के मामले में हमारे लोगों को सीधा लाभ देते हैं, न कि बड़े उद्योगों को लाभ देना चाहिए जो हमें रिटर्न नहीं देते हैं और पर्याप्त उत्पादक नहीं हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है जिससे किसानों को मदद मिलेगी, आईटी परियोजनाओं में निवेश होगा जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे और पर्यटन में निवेश होगा।

संगमा ने कहा कि सरकार राज्य की राजधानी शिलांग में एक डेटा सेंटर स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंडों को जोड़ने के लिए एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के चटगांव से मेघालय होते हुए असम के गुवाहाटी तक फाइबर ऑप्टिक लाइन के अलावा राज्य भर में 1,000 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "अगर ऐसा होता है, तो इससे हमें फायदा होगा क्योंकि इससे लागत कम होगी और डेटा की गुणवत्ता में सुधार होगा।"