Meghalaya: ड्राइवर आईडी नियमों को लेकर टैक्सी संगठन ने बातचीत का रास्ता चुना

Shillong शिलांग: ईस्ट खासी हिल्स टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन (EKHTWA) ने गुरुवार को कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही मेघालय सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों पर अपनी स्थिति की घोषणा करेगा।

EKHTWA के अध्यक्ष वंडोनबोक जिरवा ने कहा, "जैसा कि संकेत दिया गया है, हम सरकार के साथ बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। गहन विचार-विमर्श के बाद ही हम अपना रुख़ घोषित करेंगे।"

मेघालय सरकार ने हाल ही में एक नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है जिसके तहत सभी व्यावसायिक वाहनों पर चालक का नाम, लाइसेंस नंबर, संपर्क जानकारी और पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को मज़बूत करना है—खासकर महिलाओं और अकेले यात्रा करने वालों के लिए।

सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, जिरवा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार को सबसे पहले यातायात कर्मियों की चौबीसों घंटे तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "कर्मचारियों की कमी का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। टैक्सी चालकों सहित कई युवा, मौका मिलने पर पुलिस बल में शामिल होने के लिए तैयार हैं।"

जिरवा ने यात्रियों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया, "यात्रियों को हमेशा टैक्सी का पंजीकरण नंबर नोट करना चाहिए और उसे दोस्तों या परिवार के साथ साझा करना चाहिए। जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वे कैब की बाहर और अंदर से तस्वीरें ले सकते हैं।"

ड्राइवरों के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि हालाँकि अधिकांश टैक्सी चालक कानून का पालन करते हैं, लेकिन कुछ आपराधिक इरादे वाले चालक यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, "यात्रियों को नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही टैक्सियों में बैठने से बचना चाहिए। ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।"

जिरवा ने आगे कहा कि EKHTWA ने पोलो और थेम बिजॉय जैसे इलाकों में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में शामिल पाए गए ड्राइवरों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम नहीं चाहते कि कुछ गलत काम करने वालों की वजह से पूरे टैक्सी समुदाय को बदनाम किया जाए।"

नए सरकारी नियम के अनुसार, लागू होने के बाद, वाहन मालिकों को दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

यह निर्णय उपमुख्यमंत्री स्नियाभलंग धर की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जो परिवहन विभाग का भी प्रभार संभालते हैं। यह नियम परिवहन विभाग द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से जारी परमिट के तहत चलने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगा।

यह नियम शुरुआत में केवल चार पहिया वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगा। बाद में, व्यवहार्यता के आधार पर, दोपहिया वाहनों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। निजी, सरकारी स्वामित्व वाले और सरकारी उद्यमों के वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे।