मेघालय: निलंबित पुलिस अधिकारी जीके इंगराई को जमानत मिली

मेघालय के निलंबित पुलिस अधिकारी जीके इंगराई को सभी आरोपों में जमानत दे दी गई है।

इसकी पुष्टि करते हुए, उनके वकील फियो योबिन ने कहा कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

शिलांग में नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (एनईआरएस) सुविधा के निर्माण के लिए स्वीकृत धन की हेराफेरी करने के आरोप में डार्विन संगमा द्वारा राज्य पुलिस की सीआईडी के समक्ष 28 अक्टूबर को दायर एक प्राथमिकी के आधार पर 2 नवंबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था।

मेघालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीके इंगराई के लिए 9 जनवरी, 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी।

उल्लेखनीय है कि शिलांग के सदर थाने में नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (एनईआरएस) भवन के निर्माण में कथित रूप से धन की हेराफेरी के आरोप में दो नवंबर 2022 को इंगराई को गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद, राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी है।

इंगराई के अधिवक्ता योबिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर और वापसी की तिथि तय कर प्रसन्नता व्यक्त की है। "..इससे पहले, विशेष न्यायाधीश द्वारा और मेघालय के उच्च न्यायालय द्वारा भी आवेदन को दो बार खारिज कर दिया गया था, इसने हमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया है", योबिन ने बताया।

इंगराई 5 नवंबर से पुलिस हिरासत में और 12 नवंबर से न्यायिक हिरासत में था। मेघालय के उच्च न्यायालय में उसकी बहन द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी लेकिन खारिज कर दी गई थी।

विशेष रूप से, अप्रैल 2022 से पहले कुल 29 वाहन सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के बिना एआईजी ए, जीके आंगराई एमपीएस की व्यक्तिगत हिरासत में थे।