Meghalaya : जल्द ही स्मार्ट मीटर परियोजना लागू करने जा रही है राज्य सरकार

शिलांग SHILLONG : मेघालय सरकार राज्य में स्मार्ट मीटर परियोजना लागू करेगी। बिजली मंत्री एटी मंडल ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार पर काफी दबाव है। हालांकि, उन्होंने राज्य में इसके कार्यान्वयन की समयसीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि परियोजना लागू होने के बाद करीब 800 मीटर रीडरों को फिर से तैनात करना होगा।

उपभोक्ताओं से सहयोग मांगते हुए मंडल ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से विभाग लीकेज का पता लगाने में सक्षम होगा।

असम में स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिलों पर चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। मंडल ने कहा, "अगर स्मार्ट मीटर पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, तो हम उपभोक्ताओं को क्यों परेशान करें?" उन्होंने कहा कि सरकार शिकायतों का ध्यान रखेगी।

इससे पहले उन्होंने कहा था कि हालांकि MeECL वित्तीय बाधाओं से गुजर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम को और अधिक इंजीनियरों और जुगालियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एटीएंडसी घाटे को कम करने और निगम में अधिक दक्षता लाने के प्रयास जारी हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार मीईसीएल के लिए आवश्यक किसी भी सुधार के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह रातोंरात नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने दावा किया कि उधार, ऋण और बकाया जैसे चुनौतियों के बावजूद मीईसीएल की समग्र वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर कि उनके बिजली बिल तब भी उत्पन्न होते हैं, जब मीटर अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, मंडल ने कहा कि सरकार ने पिछले साल एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों में कोई बिल नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बीच, मंडल ने कहा कि पुनर्निर्मित उमियम बांध पुल के माध्यम से बड़े और भारी वाहनों को चलने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक वैकल्पिक सड़क होनी चाहिए और इस संबंध में काम चल रहा है। मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रतिबंधों को लेकर बहुत आलोचना हो रही है, लेकिन कहा कि सरकार न केवल पुल के बारे में बल्कि बांध के बारे में भी चिंतित है, जिसकी क्षमता लगभग 170 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। पीडब्ल्यूडी भारी वाहनों को शिलांग से आने-जाने की अनुमति देने के लिए एक अलग मार्ग पर बेली ब्रिज बनाने के विचार पर विचार कर रहा है।

रेट्रोफिटिंग कार्य से पहले, भारी वाहन पुल का उपयोग करके सामान्य रूप से चल रहे थे, लेकिन मरम्मत कार्य के बाद, आईआईटी-गुवाहाटी ने भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की सलाह दी।

ग्राउटिंग का काम चल रहा है और बांध स्थल पर यातायात की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई है।