Meghalaya ने 16वें वित्त आयोग से 1.2 लाख करोड़ रुपये मांगे

Shillong शिलांग: 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि राज्य सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये की अनुदान सहायता मांगी है। पनगढ़िया शिलांग में 16वें वित्त आयोग की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस बीच, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने सोमवार को कहा कि सरकार ने उन समस्याओं की पहचान कर ली है, जो राज्य के विकास और वृद्धि में बाधा बन रही थीं। मुख्यमंत्री ने शिलांग में 16वें वित्त आयोग की बैठक में बोलते हुए कहा, "हमने मुद्दों की पहचान कर ली है और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल करने का रास्ता खोज लिया है।" उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को अतीत से चुनौतियां विरासत में मिली हैं। उन्होंने कहा, "कई क्षेत्रों में, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, हमने चुनौती ली, चिंताओं की पहचान की और अब व्यवस्थित तरीके से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।" मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) का हवाला देते हुए,

जो 2018 में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने एक समग्र कार्यक्रम (MOTHER) शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उच्च मृत्यु दर की चुनौतियों की पहचान की और देखभाल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।" उन्होंने कहा, "मातृ मृत्यु दर सामाजिक मुद्दे, बुनियादी ढांचे और दो बच्चों के बीच जन्म के अंतराल सहित अन्य सेवाओं से जुड़ी हुई है," उन्होंने हस्तक्षेप की बात करते हुए कहा, जिसे मुख्यमंत्री के सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार चुनौतियों से निपटने में सक्षम रही है और सुधारात्मक उपाय पेश किए हैं, जिससे राज्य में एमएमआर और आईएमआर में गिरावट आई है। विकास और विकास की नींव रखने पर,

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के माध्यम से, राज्य को 3000 करोड़ रुपये दिए गए, और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के माध्यम से, राज्य विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त करने में कामयाब रहा। उन्होंने जोर देकर कहा, "अंतरराष्ट्रीय बैंकों, संस्थानों, बर्कले जैसे विश्वविद्यालयों के साथ की गई साझेदारी के माध्यम से, राज्य राज्य के विकास और वृद्धि की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा उद्देश्य के लिए बौद्धिक और प्रौद्योगिकी भागीदारों को शामिल करने में सक्षम रहा है।

" 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को राज्य का ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने इस बैठक के महत्व पर भी बात की, जो राज्य को राज्य के विकास और वृद्धि को आगे बढ़ाने के अपने मिशन को जारी रखने में सक्षम बनाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा, "हम 16वें वित्त आयोग से हमारे ज्ञापन पर विचार करने और मेघालय के लिए हमारे दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में पर्याप्त रूप से समर्थन करने की उम्मीद करते हैं।"दिन भर चली बैठक के दौरान, 16वें वित्त आयोग ने व्यापार और उद्योग, ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।