Meghalaya: 13,000 छात्रों की स्कॉलरशिप फंसी, सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं मिली राहत

Guwahati गुवाहाटी: शिक्षा अधिकारियों के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा द्वारा “एक या दो दिन के भीतर” छात्रवृत्ति जमा किए जाने का आश्वासन दिए जाने के लगभग एक महीने बाद भी राज्य में 13,000 से अधिक छात्रों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

22 मार्च को, मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा की कि केंद्र सरकार ने अम्ब्रेला योजना के माध्यम से जारी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 85.07 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त वितरित की है।

घोषणा के बावजूद, धनराशि बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक नहीं पहुँची है। उच्च और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने इस देरी के लिए आधार-बैंक खाता लिंकेज की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जो अब नए संवितरण दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य आवश्यकता है।

छात्र पिछले साल से ही अपनी छात्रवृत्ति जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वादा किया गया समय जनवरी से फरवरी और अंततः मार्च में बदल रहा है।

अब तक, अधिकारी 13,608 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित करने में सफल रहे हैं। हालांकि, शेष 13,719 छात्रों के लिए भुगतान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में आधार से संबंधित विसंगतियों के कारण रुका हुआ है। ज्यादातर मामलों में, या तो आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है या निष्क्रिय रहता है, जिससे स्वचालित भुगतान प्रणाली अप्रभावी हो जाती है।

शिक्षा विभाग ने जटिलताओं को स्वीकार किया है और आधार प्रमाणीकरण और डेटा बेमेल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी पात्र छात्रों को जल्द से जल्द उनकी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।

यह पहला वर्ष है जब छात्रवृत्ति वितरण के लिए आधार लिंकेज को अनिवार्य किया गया है, और सिस्टम के कार्यान्वयन ने कई खामियों को उजागर किया है जिन्हें विभाग अब दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है।