Meghalaya : आरटीआई कार्यकर्ता ने कोविड के दौरान गृह विभाग पर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप

Guwahati गुवाहाटी: आरटीआई कार्यकर्ता डिस्पर्सिंग रानी ने मेघालय में पुलिस और गृह विभाग पर कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहनों को किराए पर लेकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।रानी का दावा है कि यह कदम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 60 का उल्लंघन है, जो पुलिस द्वारा निजी वाहनों को किराए पर लेने पर रोक लगाता है और केवल वाणिज्यिक वाहनों को ही अनुमति देता है।"चुनौती के लिए तैयार हैं? हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने और अपना ज्ञान दिखाने के लिए यहाँ क्लिक करें!"

रानी ने दावा किया कि कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद राज्य सरकार ने 156 निजी वाहनों की मांग की है।इसके अलावा, रानी ने दावा किया कि निजी वाहन मालिकों और पुलिस के बीच मिलीभगत हो सकती है, जिसने इस गैरकानूनी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया।लगाए गए आरोप आरटीआई प्रश्नों पर आधारित थे, जिसमें यह भी दावा किया गया था कि निजी वाहन मालिकों का बहुत बड़ा भुगतान बकाया है।नौ जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन वाहनों के मालिकों को 10,45,78,093 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।उन्होंने कहा कि विशेष रूप से, री भोई और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहे।